योगी सरकार के 30 दिन पूरे, पढ़ें 30 दिन में 30 बड़े फैसले
महज 30 दिन के कार्यकाल में सीएम योगी ने जिस तरह एक के बाद एक फैसले लिये हैं, उससे सियासी गलियारे में चर्चा शुरू हो गयी है कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राह पर चल रहे हैं।
नई दिल्ली: योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश में एक महीना पूरा कर लिया है। 19 मार्च को योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 21वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इस एक महीने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कई बड़े फैसले लिये गये। महज 30 दिन के कार्यकाल में सीएम योगी ने जिस तरह एक के बाद एक फैसले लिये हैं, उससे सियासी गलियारे में चर्चा शुरू हो गयी है कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राह पर चल रहे हैं।(कश्मीर: देश की सबसे लंबी सुरंग पर उठने लगे सवाल)
आइए जानते हैं योगी आदित्यनाथ के 30 दिन में 30 बड़े फैसले कौन-कौन से रहे......
- किसानों का 1 लाख तक का कर्ज माफ किया गया है।
- सभी जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे बिजली देने के लिए केंद्र से पावर फॉर ऑल करार हुआ है।
- 15 जून तक यूपी की सभी सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- कानून-व्यवस्था में सुधार के वादे के साथ लड़कियों को छेड़छाड़ से बचाने के लिए एंटी रोमियो स्क्वॉड बनाया गया है।
- अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई की जा रही है।
- अपने सरकार की शुरुआत अधिकारियों को स्वच्छता का संकल्प और मंत्रियों अधिकारों को संपत्ति का ब्योरा देने का निर्देश।
- सरकारी दफ्तरों में पान-गुटखा बैन किया गया था। अब सीएम आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिसंबर तक 30 जिलों को खुले में शौच से मुक्त करने का आदेश दिया है।
- सुशासन के लिए फाइलों के जल्द निबटारे, समस्याओं को सुलझाने के लिए सिटीजन चार्टर बनाने और दफ्तरों में कर्मचारियों के अटेंडेंस के लिए बायोमीट्रिक सिस्टम लगाने के निर्देश।
- योगी सरकार के मंत्रियों ने अपने कामकाज का प्रेजेंटेशन भी मुख्यमंत्री को दिया था।
- इलाहाबाद, मेरठ, आगरा, गोरखपुर और झांसी में मेट्रो रेल चलाने का ऐलान।
- सस्ती दवाइयों के लिए 3000 नये मेडिकल शॉप खोलने का फैसला लिया गया है।
- किसानों से 100 फीसदी गेहूं खरीदने का ऐलान किया जा चुका है।
- गन्ना मिलों को 14 दिनों में गन्ने की कीमत का भुगतान करने को कहा गया है।
- अखिलेश सरकार में शुरू हुई समाजवादी एंबुलेंस अब योगी कार्यकाल में समाजवादी नहीं रही। समाजवादी पेंशन स्कीम को भी रोका गया है।
- लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट की जांच के आदेश दिये गये हैं। वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार के मसले पर भी जांच होगी।
- मायावती सरकार के दौरान बेची गयी 21 चीनी मिलों के फैसले पर जांच बैठायी गयी है।
- कैलाश मानसरोवर यात्रियों को सरकार की ओर से 1-1 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान भी।
- अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में छात्र-छात्राओं को दो अतिरिक्त मौके मिलेंगे।
- शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का दावा और स्कूलों में पढ़ाई का माहौल बनाने के लिए गैरजरूरी छुट्टियों का कल्चर खत्म किया जा रहा है।
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