उत्तराखंड में जल्द ही लागू होगा UCC, सीएम धामी को सौंपा गया कानून का ड्राफ्ट
उत्तराखंड में रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित समिति ने UCC की ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार की है। इस ड्राफ्ट को आज राज्य के सीएम धामी को सौंप दिया गया है।
उत्तराखंड में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जा सकता है। इस कानून को लागू करने के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई है। UCC को लागू करने के लिए बनी एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है। बता दें कि सीएम धामी ने भी कहा है कि यूसीसी को लागू करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर समान नागरिक संहिता को प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा।
क्या बोले सीएम धामी?
यूसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा- " मुझे ड्राफ्ट मिल गया है, इसकी जांच की जाएगी और फिर इसे लागू किया जाएगा। हमने राज्य चुनावों के दौरान उत्तराखंड के लोगों से वादा किया था और उन्होंने हमारी सरकार बनाई। इसलिए हम वह वादा निभा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि अन्य राज्य भी इसे लागू करेंगे।" उन्होंने कहा कि UCC को लेकर भारत के पहले गाँव से लेकर 43 स्थानों में संवाद हुआ, 233000 लोगो ने इस पर राय दी है।
क्या है UCC कानून में?
उत्तराखंड में रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित समिति ने UCC की ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार की है।इस ड्राफ्ट में एक ऐसे कानून को बनाने की बात है जो शादी, तलाक, संपत्ति, जाति से संबंधित मामलों में सभी धर्मों पर एक समान लागू होगा। मार्च 2022 में सरकार गठन के तत्काल बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन को मंजूरी दे दी गयी थी।
5 फरवरी से उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र
उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार ने UCC पर विधेयक पारित कराने के लिए 5 फरवरी से उत्तराखंड राज्य विधानसभा का 4 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। विधानसभा में विधेयक के रूप में पेश करने से पहले इस मसौदे पर राज्य मंत्रिमंडल में चर्चा भी की जाएगी। बता दें कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करना धामी सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। इस दिशा में अब तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं।
BJP के प्रमुख वादों में से एक है UCC
गौरतलब है कि यूसीसी पर अधिनियम बनाना और उसे प्रदेश में लागू करना 2022 में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा द्वारा जनता से किए गए प्रमुख वादों में से एक था। साल 2000 में अस्तित्व में आए उत्तराखंड में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कर भाजपा ने एक इतिहास रचा था और मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके द्वारा व्यक्त किए गए इस संकल्प को जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है।
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