भाजपा को समर्थन के बदले TDP और JDU की क्या होगी डिमांड? यहां जानिए
केंद्र में एनडीए की सरकार बननी तय है। इस बीच एनडीए गठबंधन में मंत्रालयों के बंटवारे के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के बीच चर्चा जारी है। आइए जानते हैं कि भाजपा के सहयोगियों की मांग क्या हो सकती है।
चुनाव परिणाम के बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन केंद्र में सरकार का गठन करने जा रहा है। इस सरकार में चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी (TDP) और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड (JDU) प्रमुख भूमिका में होने वाले हैं। भाजपा के सभी सहयोगियों के मुकाबले इन दोनों के पास सबसे ज्यादा सीटें हैं। इसलिए इस बात पर भी चर्चा होने लगी है कि मोदी कैबिनेट में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार किन मंत्रालयों और सुविधाओं की मांग करने वाले हैं।
आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए विशेष दर्जा
जेडीयू ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग खुलकर रख दी है। लेकिन ये मांग केवल जेडीयू तक सीमित रहने वाली नहीं है। टीडीपी भी लंबे समय से आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टैटस देने की मांग करती रही है। 2019 में चंद्रबाबू नायडू ने जब एनडीए का साथ छोड़ा था तो इसकी बड़ी वजह आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए जाने की बात भी बताई थी। अब नीतीश की पार्टी के पास 12 सांसद हैं जबकि टीडीपी के 16 सांसद लोकसभा पहुंचे हैं। केंद्र सरकार उनके समर्थन पर निर्भर है। ऐसे में आने वाले दिनों में मोदी सरकार इसपर क्या स्टैंड लेती है। इस पर सभी की नजरें रहेंगी।
स्पीकर पद की डिमांड संभव
टीडीपी और जेडीयू दोनों ही लोकसभा स्पीकर के पद की दावेदारी कर सकती है। चर्चा है कि नीतीश कुमार को रेल मंत्रालय बहुत पसंद है। इसलिये ये मंत्रालय भी मांगा जा सकता है। साथ ही नीतीश 4 मंत्री पद भी मांग सकते हैं। दूसरी ओर नायडू केन्द्र में 6 से 7 मंत्रियों की डिमांड रख सकते हैं..सात ही वो ये भी मांग रख सकते हैं कि मज़बूत पोर्टफोलियो वाले मंत्रालय उनकी पार्टी को दिए जाएं।
ये मंत्रालय मांग सकते हैं नीतीश-नायडू
मोदी कैबिनेट में नीतीश कुमार रक्षा, रेलवे, कृषि, ग्रामीण विकास और परिवहन मंत्रालय मांग सकते हैं। वहीं, दूसरी ओर नायडू लोकसभा स्पीकर का पद, हेल्थ, IT और एजुकेशन मिनिस्ट्री मांग सकते हैं। आपको बता दें कि मोदी सरकार के 4 मंत्री चुनाव हारे हैं जिसके बाद महिला-बाल विकास, कृषि, आदिवासी कल्याण, भारी उद्योग, कौशल विकास, बिजली और ऊर्जा मंत्रालय खाली हैं।
ये मंत्रालय ऑफर कर सकती है भाजपा
भाजपा अपने सहयोगी दलों को सिविल एविएशन, फूड सप्लाई, कृषि, शिक्षा, महिला-बाल विकास, आदिवासी कल्याण, उद्योग, ऊर्जा और पर्यावरण मंत्रालय ऑफर कर सकती है। माना जा रहा है कि मोदी कैबिनेट में चिराग पासवान की भी एंट्री हो सकती है जिनकी पार्टी ने 5 में 5 लोकसभा सीटें जीती हैँ।
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