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Hindi News भारत राजनीति Salman Khurshid on UCC: पूर्व विदेशमंत्री खुर्शीद ने सरकार से मांगी समान नागरिक संहिता की स्पष्ट परिभाषा, जानिए क्या कहा

Salman Khurshid on UCC: पूर्व विदेशमंत्री खुर्शीद ने सरकार से मांगी समान नागरिक संहिता की स्पष्ट परिभाषा, जानिए क्या कहा

पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने बुधवार को कहा कि सरकार को UCC की स्‍पष्‍ट परिभाषा बतानी चाहिए।

Salman Khurshid on UCC- India TV Hindi Image Source : FILE PHOTO Salman Khurshid on UCC

Salman Khurshid on UCC: देश में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) पर छिड़ी बहस के बीच कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने बुधवार को कहा कि सरकार को UCC की स्‍पष्‍ट परिभाषा बतानी चाहिए। सलमान खुर्शीद ने कहा, "उन्हें बताना चाहिए कि समान नागरिक संहिता क्या है? संविधान में UCC का उल्लेख है कि एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन इसकी स्‍पष्‍ट परिभाषा और इसका क्‍या प्रभाव होगा, यह स्‍पष्‍ट नहीं है।

खुर्शीद ने कहा कि सरकार ने कभी नहीं कहा कि जब वह UCC की बात करती है तो वह हिंदू कोड लागू करेगी। किसी भी धर्म की अच्‍छी बातों को लागू करना चाहिए, चाहे वह इस्लाम हो, ईसाई हो या अन्य धर्म। उन्हें बताना चाहिए कि UCC की परिभाषा क्या है, तभी हम प्रतिक्रिया दे सकते हैं।

कांग्रेस नेता ने सरकार की कार्यशैली पर संदेह जताते हुए आरोप लगाया कि उसने समाज में भेदभाव फैलाया है और कहा कि UCC के मामले में भी इसी तरह के व्यवहार की आशंका है।

गांधी परिवार कांग्रेस के भविष्य के लिए महतवपूर्ण: सलमान

कांग्रेस पार्टी के अंदर की स्थिति और भविष्य के बारे में पूछे जाने पर खुर्शीद ने गांधी परिवार को कांग्रेस और उसके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बताया और उनकी वकालत की. खुर्शीद ने कहा, 'भविष्य कोई नहीं जानता, लेकिन वर्तमान की  वास्तविकता यह है कि कांग्रेस की स्थिरता गांधी परिवार में हमारी आस्था पर निर्भर करती है। हमें यह कहने में संकोच नहीं है कि आज गांधी परिवार कांग्रेस और उसके भविष्य का महत्वपूर्ण केंद्र है।'

AIMPLB ने की समान नागरिक संहिता लागू न करने की अपील

इस बीच, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने समान नागरिक संहिता को 'एक असंवैधानिक और अल्पसंख्यक विरोधी कदम' करार दिया। साथ ही इसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा महंगाई, अर्थव्‍यवस्‍था और बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्‍यान भटकाने का प्रयास बताया। AIMPLB ने केंद्र से समान नागरिक संहिता लागू नहीं करने की अपील की है।

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