रायपुर: गरीबों के आवास के लिए बीजेपी ने विधानसभा का घेराव किया, पुलिस ने आंसू गैस दागे
बीजेपी का कहना है कि प्रदेश के 16 लाख परिवार प्रधानमंत्री आवास से वंचित हुए हैं, कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार के कारण उन्हें आवास नहीं मिले। चार लाख से अधिक शहरी परिवारों को भूपेश बघेल की सरकार के कारण प्रधानमंत्री आवास से वंचित होना पड़ा है।
रायपुर: मोर आवास मोर अधिकार अभियान के तहत बीजेपी ने आज विधानसभा का घेराव किया। इस दौरान पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे और पानी की बौछार की। बीजेपी का कहना है कि प्रदेश के 16 लाख परिवार प्रधानमंत्री आवास से वंचित हुए हैं, कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार के कारण उन्हें आवास नहीं मिले। चार लाख से अधिक शहरी परिवारों को भूपेश बघेल की सरकार के कारण प्रधानमंत्री आवास से वंचित होना पड़ा है। अपनी मांगों को लेकर ये हितग्राही बीजेपी के बैनर तले विधानसभा का घेराव करने पहुंचे।
एकजुट होकर विधानसभा घेरने में सफल रहे-अरुण साव
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा आज भूपेश सरकार की तमाम बंदिशों के बावजूद आवास से वंचित हितग्राही विधानसभा पहुंच चुके हैं, यह वही विधानसभा है जिसे जनता के लिए मंदिर का दर्जा दिया जाता है लेकिन भूपेश सरकार इसी विधानसभा में बैठकर जनता को शोषित, पीड़ित करने का काम कर रही है इसीलिए आज भूपेश सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश के हितग्राही रायपुर में एकजुट होकर विधानसभा घेरने में सफल रहे।
पीड़ित शोषित लोग, सरकार पर भारी पड़े-अरुण साव
अरुण साव ने कहा भूपेश सरकार ने जगह जगह पर रास्तों को रोक रखा था बड़ी-बड़ी बेरिकेटिंग लगाई, पानी की बौछारें की, टियर गैस छोड़ा, लाठीचार्ज किया ,लेकिन यह पीड़ित शोषित लोग, सरकार पर भारी पड़े हैं सरकार के विरोध में अपने हक की लड़ाई लड़ने प्रदर्शन कर रहे हितग्राहियों पर अत्याचार करने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने इसकी कड़ी निंदा एवं भर्त्सना की है एवं इसे भूपेश सरकार की कायरता बताया है।
भूपेश बघेल की सरकार की नीयत अच्छी नहीं -अरुण साव
इससे पहले कल पिरदा में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में अरुण साव ने कहा कि आरंभ में भूपेश बघेल ने कहा कि इसलिए हम राज्यांश नहीं देंगे क्योंकि योजना में प्रधानमंत्री शब्द है और अब नई नई प्रकार की बातें कर रहे हैं। सर्वे कराने की बात कर रहे हैं। सर्वे बहुत पहले से होकर रखा है। 2011 की सर्वे सूची है। 2016 में सबको जोड़कर सूची बनी है। लेकिन लोगों के बीच भ्रम पैदा करके नए सर्वे की बात कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि भूपेश बघेल की सरकार की नीयत अच्छी नहीं है। लोगों को आवास नहीं देना चाहते। आज कांग्रेस के नेता नई-नई बातें करते हैं। क्या अपने मंत्री के उस पत्र को झुठला सकते हैं जो उन्होंने इस्तीफा देते समय लिखा था कि बार-बार फंड आवंटन की मांग कर रहा हूं लेकिन मकान नहीं बन पाए हैं। तथ्य के विपरीत कांग्रेस के नेताओं के बयान आते हैं। प्रधानमंत्री आवास देने का नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना देखा कि आजादी के 75 वर्ष पूरे हों तो हर गरीब परिवार को पक्का मकान मिले। कांग्रेस शासित अन्य राज्य भी दे रहे हैं लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार गरीबों के साथ अन्याय कर रही है।
गरीब अपना हक मांग रहे हैं-नारायण चंदेल
नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ की गरीब जनता की लड़ाई है, गरीब अपना हक मांग रहे हैं, अधिकार मांग रहे हैं कोई भीख नहीं मांग रहे। यह विषय गरीबों को जोड़ने वाला विषय है। हमने चरणबद्ध कार्यक्रम किए। पहले हम गांव गए, विधानसभा क्षेत्रों में गए, लोगों से मिले जुले बातचीत की, कांग्रेस विधायकों के निवास का घेराव किया, कार्यालय का घेराव किया, सरकार को चेतावनी दी कि हम विधानसभा का घेराव करेंगे। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। इस बजट में भी प्रधानमंत्री आवास को लेकर ठोस बात नहीं की गई। सरकार ने भ्रमित करने का प्रयास किया है उसकी कोई ठोस नीति नहीं है। 24, 25 व 26 फरवरी को राजधानी में कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसके लिए सरकार के पास पैसा है लेकिन गरीब के आवास के लिए पैसा नहीं है। हम कुंभकरण की नींद में सोई सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं।
यह गरीब विरोधी सरकार है-अजय चंद्राकर
छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने कहा कि यह जो जनगणना की बात करते हैं तो किसी एक प्रदेश के लिए जनगणना नहीं होती पूरे देश के लिए होती है। यह जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 16 लाख आवास बनने हैं। मुख्यमंत्री कहते है कि 8 लाख आवास बने हैं लेकिन यह जो आवास बने है, वह भारतीय जनता पार्टी के समय बने हैं। उस समय छत्तीसगढ़ एक नंबर पर था। यह जो कहते हैं कि आठ लाख मकान बनाए हैं तो हमने उन्हें चुनौती दी है कि बताएं कि कहां बनाए है? यह हाल है गरीबों की योजनाओं का है। 56 हजार पंप कनेक्शन के लिए पैसा नहीं है, सिंचाई के बजट के लिए पैसा नहीं है। यह गरीब विरोधी सरकार है।
रिपोर्ट-आलोक शुक्ला
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