Parliament Monsoon Session Highlights: हंगामे के चलते संसद की कार्यवाही स्थगित, छाया रहा मणिपुर का मुद्दा

लोकसभा में गुरुवार को कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों ने मणिपुर हिंसा का मुद्दा उठाते हुए हंगामा किया। सदस्यों के शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजकर 5 मिनट पर दिनभर के लिए स्थगित कर दी गयी। 

राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हुई।

जब अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया और सरकार भी चर्चा के लिए तैयार है तब क्यों भाग रहे हैं? विपक्ष का प्रस्ताव था और भाजपा का भी प्रस्ताव था कि इसपर चर्चा हो। आज प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके भी अपना दुख व्यक्त कर दिया है, इन्हें बहाना चाहिए कि सदन की कार्यवाही न चले। हम तो बंगाल पर भी चर्चा चाहेंगे। मणिपुर पर भी चर्चा होनी चाहिए: BJP सांसद सुशील कुमार मोदी

मणिपुर की घटना को लेकर प्रधानमंत्री ने चुप्पी तोड़ी जो अच्छी बात है लेकिन मणिपुर में अब तक जो हुआ, जो लूट मची, मणिपुर जल रहा था, इतनी बर्बरता हुई थी तब प्रधानमंत्री ने चुप्पी क्यों साधी हुई थी? गृह मंत्री चुप क्यों थे? इस घटना पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी के बाद प्रधानमंत्री ने अपना बयान दिया वे पहले क्यों चुप थे। वे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे देश में इस तरह की घटना घटित होना शर्म की बात है: राज्यसभा सांसद व वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल

प्रधानमंत्री को 2 महीने के  बाद ख्याल आया कि वहां कूकी समुदाय के लोगों का नरसंहार हो रहा है। उन्होंने मजबूरी  में प्रतिक्रिया दी है, क्योंकि वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है कि किस प्रकार से वहां महिलाओं को पुलिस की गिरफ्त से निकाल कर उनके साथ बर्बरता की गई: AIMIM प्रमुख असदुद्दीन औवेसी

राज्यसभा को मौजूदा सांसद हरद्वार दुबे के सम्मान में दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया, जिनका जून में निधन हो गया था।

संसद का मॉनसून सत्र आज सुबह 11 बजे शुरू हो गया है। हालांकि मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ हुई शर्मसार कर देने वाली घटना पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा मचने के पूरे आसार हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद परिसर में कहा, 'मॉनसून सत्र में आप सभी का स्वागत है। सावन का पवित्र मास चल रहा है। सावन मास पवित्र संकल्प और पवित्र कार्यों के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। मुझे विश्वास है कि सभी सांसद मिलकर इस सत्र का जनहित में सर्वाधिक उपयोग करेंगे। संसद और हर सांसद की जो जिम्मेवारी है, ऐसे अनेक कानूनों को बनाना और उसपर चर्चा करना बहुत आवश्यक है। चर्चा जितनी पैनी होती है उतना जनहित में दूरगामी परिणाम देने वाले अच्छे निर्णय होते हैं'

मणिपुर की जो घटना सामने आई है वो किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। गुनाह करने वाले कितने और कौन हैं, वो अपनी जगह पर हैं पर बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वो अपने राज्यों में कानून व्यवस्थाओं को और मजबूत करें। खासतौर पर हमारी मातओं-बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाए: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

दोनों सदनों में मणिपुर की परिस्थिति पर चर्चा होनी चाहिए। अगर इस पर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है तो इस पर ही सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए: कांग्रेस नेता मनिष तिवारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के मॉनसून सत्र में हिस्सा लेने के लिए संसद भवन परिसर में पहुंच चुके हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि सावन के पवित्र महीने में हो रहे मॉनसून सत्र में सबका स्वागत है।

संसद के मॉनसून सत्र के दौरान दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन अध्यादेश और इससे संबंधित विधेयक का मुद्दा प्रमुखता से उठेगा और सरकार एवं विपक्ष के बीच इस पर तकरार होने के आसार हैं। AAP सांसद संजय सिंह ने कहा था, ‘संविधान संशोधन के विषय को अध्यादेश के जरिये कैसे पारित किया जा सकता है? दिल्ली की दो करोड़ जनता के अधिकारों को कुचलने का और केजरीवाल सरकार को नहीं चलने देने का हम लोग जमकर विरोध करेंगे।’ 

कांग्रेस ने मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराए जाने से संबंधित वीडियो को लेकर गुरुवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि आज संसद का मॉनसून सत्र आरंभ होने के साथ ही विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव एलायंस’ (I.N.D.I.A.) इस विषय पर सरकार से जवाब मांगेगा।

सत्र के दौरान जैवविविधता संशोधन विधेयक 2022 और बहु राज्य सहकारी सोसायटी संशोधन विधेयक 2022 को चर्चा एवं पारित किये जाने के लिए पेश किया जा सकता है। इस बीच विपक्षी दलों के नए गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव एलायंस के नेतागण मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति तय करने के लिए गुरुवार को पहली बैठक करेंगे। सूत्रों ने बताया कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के संसद भवन स्थित कक्ष में 20 जुलाई की सुबह विपक्षी गठबंधन की बैठक होगी।

राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023, राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक 2023, औषधि चिकित्सा उपकरण प्रसाधन सामग्री विधेयक 2023, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023, जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023, चलचित्र संशोधन विधेयक 2023, प्रेस और पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2023, अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023, खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2023, रेल संशोधन विधेयक 2023, राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान विधेयक 2023 को भी संसद में पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

संसदीय कार्य मंत्री जोशी ने बताया कि सत्र के दौरान सरकार के पास 31 ‘विधायी विषय’ हैं। इनमें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2023, डाक सेवाएं विधेयक 2023, डिजिटल व्यक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक 2023, प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और आवश्यक संशोधन विधेयक 2023, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा निधि और बैंक विधेयक 2023 शामिल हैं।

संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बुधवार को कहा था कि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें 34 दलों के 44 नेताओं ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण सुझाव आए। ये सुझाव विपक्षी दलों से भी आए और सहयोगी दलों से भी मिले।

संसद का मॉनूसन सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। 11 अगस्त तक चलने वाले 17 दिनों के सत्र में सरकार 31 बिल लाने की तैयारी कर रही है।