देश में विपक्षी दलों की ओर से ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना को लाने के लिए लगातार बयान दिए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार ने भी हाल ही में पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया है। हालांकि, दक्षिण भारत के कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक ने अपने हजारों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को इस बात की जानकारी साझा की है।
13 हजार कर्मचारियों को फायदा
कर्नाटक सरकार ने अपने 13 हजार कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत लाने के लिए अधिसूचना जारी की है। ये ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें एक अप्रैल 2006 से पहले अधिसूचित किया गया था लेकिन उनकी नियुक्ति बाद में हुई थी। बता दें कि नई पेंशन योजना के खिलाफ राज्य के हजारों सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए थे।
परिवारों को राहत मिली होगी- सिद्धारमैया
मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने नई पेंशन योजना के खिलाफ हड़ताल पर बैठे सरकारी कर्मचारियों से यह वादा किया था। उन्होंने कहा, "चुनाव से पहले, मैंने उस जगह का दौरा किया था जहां कर्मचारी नई पेंशन प्रणाली के खिलाफ हड़ताल पर थे। वहां मैंने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद मांग को पूरा किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस फैसले से 13,000 कर्मचारियों के परिवारों को राहत मिली होगी।
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