महिलाओं को सालाना 30 हजार रु. देने की तैयारी में इस राज्य की सरकार, चुनाव आयोग से मांगी अनुमति
झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार महिलाओं को सालाना 30 हजार रु. देने की तैयारी में है। इसके लिए पार्टी ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंप कर अनुमति मांगी है।
झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार राज्य की महिलाओं को सालाना 30 हजार रुपये देने की योजना बना रही है। राज्य में सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बुधवार को चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा है और राज्य में ‘झामुमो सम्मान योजना’ लागू करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि भाजपा ने झारखंड में ‘गोगो दीदी योजना’ लाने का प्रस्ताव रखा है जिसके तहत महिलाओं को सालाना 25 हजार रुपये देने की बात कही गई है। जेएमएम ने कहा है कि अगर आयोग को पता चलता है कि भाजपा की ओर से प्रस्तावित की गई योजना अवैध नहीं है, तो उसे हमारी इस योजना को भी अनुमति देनी चाहिए।
क्या है JMM की योजना?
दरअसल, हेमंत सोरेन की जेएमएम सरकार झामुमो सम्मान योजना लागू करने की कोशिश में है। इसके लिए पार्टी ने चुनाव आयोग को ज्ञापन भी सौंपा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने इस योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपये यानी सालाना 30 हजार रुपये की आर्थिक मदद मुहैया कराने का वादा किया है।
चुनाव आयोग को ज्ञापन
झामुमो सम्मान योजना को लेकर पार्टी के महासचिव विनोद कुमार पांडे ने कहा कि हमने अपनी प्रस्तावित योजना को लागू करने की मंजूरी के लिए चुनाव आयोग को ज्ञापन दे दिया है। दो मई को जारी एक प्रेस नोट के अनुसार, आयोग की अनुमति के बिना इस योजना को लागू नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर आयोग को पता चलता है कि भाजपा की प्रस्तावित योजना अवैध नहीं है, तो उसे झामुमो की योजना को भी अनुमति देनी चाहिए।
जेएमएम ने भाजपा पर लगाया आरोप
जेएमएम ने आरोप लगाया है कि भाजपा की ओर से एक फॉर्म जारी किया गया है। इसमें गोगो दीदी योजना के तहत आवेदकों को रजिस्ट्रेशन करने का निमंत्रण दिया गया है। इस फॉर्म में लोगों से नाम, पता, मोबाइल नंबर, पंचायत, प्रखंड, जिले का नाम और अन्य डिटेल्स मांगी गई हैं। जेएमएम के मुताबिक, योजना में प्रत्येक महिला को हर महीने की 11 तारीख को 2,100 रुपये और प्रति वर्ष 25,000 रुपये देने का वादा किया गया है। (इनपुट: भाषा)
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