शिमला: हिमाचल प्रदेश के सीएम पद को संभालते ही सुखविंदर सिंह सुक्खू एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को पिछली बीजेपी सरकार द्वारा दिए गए सभी सर्विस एक्सटेंशन या रीडेवलपमेंट को खत्म करने का निर्देश दिया है और इस साल एक अप्रैल से पिछले मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए सभी फैसलों का रिव्यू करने की घोषणा की है। सुक्खू ने रविवार को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और मंत्रिमंडल में 10 और मंत्रियों को शामिल किया जाएगा।
बता दें कि मुख्य सचिव की ओर से सोमवार को जारी आदेश के मुताबिक, मंदिर समितियों और शहरी स्थानीय निकायों सहित बोर्डों और निगमों, स्वायत्त निकायों, सहकारी संस्थाओं और अन्य समितियों में सभी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मनोनीत सदस्यों की नियुक्तियां खत्म कर दी गई हैं।
बीजेपी सरकार के फैसलों का होगा रिव्यू
आदेश में सरकारी मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर, सभी सेवाओं में विस्तार या दोबारा रोजगार को फौरन खत्म करने की बात कही गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि एक अप्रैल, 2022 से जय राम ठाकुर के नेतृत्व वाली पिछली बीजेपी सरकार द्वारा लिए गए सभी फैसलों का रिव्यू किया जाएगा और संस्थानों के निर्माण के लिए अधिसूचनाओं को रद्द किया जाएगा और प्रशासनिक विभाग मंत्रिमंडल के विचार के लिए प्रस्ताव नए सिरे से दे सकते हैं।
इसके अलावा, आदेश में कहा गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से की जा रही भर्ती प्रक्रिया को छोड़कर, सरकारी विभागों, बोर्डों और राज्य सरकार के स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में चल रही भर्ती प्रक्रिया को स्थगित रखा जाए। हालांकि, ये आदेश सरकारी मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य संस्थानों पर लागू नहीं होंगे। इसके अलावा जिन ट्रांसफर के आदेशों को लागू नहीं किया गया है, उनके बारे में स्थिति पहले जैसी ही रहेगी।
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