चेन्नई: तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित की ओर से आयोजित ‘ऐट होम’ कार्यक्रम में मद्रास उच्च न्यायालय के ज्यादातर न्यायाधीशों ने हिस्सा नहीं लिया जिसके बाद अटकलों का बाजार गर्म है। गौरतलब है कि पिछले दिनों मुख्य न्यायाधीश के शपथ-ग्रहण समारोह के दौरान न्यायाधीशों के बैठने के इंतजाम को लेकर एक न्यायाधीश ने प्रोटोकॉल के उल्लंघन का मुद्दा उठाया था। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित ‘ऐट होम’ कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश विजया कमलेश ताहिलरमानी के अलावा उच्च न्यायालय के कुछ और न्यायाधीशों ने हिस्सा लिया। (पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की हालत नाजुक, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया, मिलने पहुंचे पीएम मोदी )
न्यायाधीशों के लिए आरक्षित ज्यादातर कुर्सियां खाली नजर आईं। न्यायालय के सूत्रों ने बताया कि ज्यादातर न्यायाधीश ‘ऐट होम’ कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहते थे। राजभवन की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि ‘ऐट होम’ में शामिल होने वालों में मुख्य न्यायाधीश ताहिलरमानी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी और उप-मुख्यमंत्री ओ. पनीरसेल्वम भी थे।
यह वाकया तब पेश आया है जब बीते 12 अगस्त को न्यायमूर्ति ताहिलरमानी के शपथ-ग्रहण कार्यक्रम में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को मंत्रियों एवं पुलिस अधिकारियों के पीछे दूसरी कतार में बिठाया गया था। इससे न्यायाधीशों में नाराजगी थी। न्यायमूर्ति एम एस रमेश ने एक वॉट्सऐप मेसेज में न्यायाधीशों के बैठने के इंतजाम पर नाराजगी जाहिर की थी।
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