नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के राजनीतिक संकट पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कमलनाथ सरकार को नोटिस जारी किया है और अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कमलनाथ सरकार को 24 घंटे के अंदर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री कमलनाथ या कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भी प्रतिनिधी नहीं पहुंचा था। अब इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी।
मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के 6 मंत्रियों को मिलाकर 22 विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है और विधायक मध्य प्रदेश को छोड़कर लंबे समय से बेंगलोर में ठहरे हुए हैं। विधायकों के समर्थन वापसी से सरकार के पास जरूरत के लायक बहुमत नहीं है और विपक्ष ने सरकार से फ्लोर टेस्ट की मांग रखी हुई है। लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष ने विधानसभा की कार्रवाई 26 मार्च तक स्थगित कर दी है और भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष के इस कदम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की हुई है जिसको लेकर मंगलवार को पहली सुनवाई हुई और बुधवार को दूसरी सुनवाई होगी।
26 मार्च को ही मध्य प्रदेश में 3 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव होने हैं और कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा पहले ही मध्य प्रदेश से अपना राज्यसभा प्रत्याशी बना चुकी है।
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