पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा कि भले ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इस राज्य को अतिरिक्त सहायता प्रदान कर रही है फिर भी यह प्रदेश विशेष राज्य का दर्जा पाने का हकदार है। मुख्यमंत्री ने यहां लोक संवाद कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग से जुड़े प्रश्न के उत्तर में कहा कि वर्ष 2006 से ही सरकार एवं हमारी पार्टी द्वारा इसकी मांग की जाती रही है।
उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समक्ष पहले भी सभी दलों की तरफ से यह मांग रखी गई थी। 14वें वित्त आयोग की सिफारिश से यह संदेश गया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे पाना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है। यहां प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे है। बाढ़ एवं सूखे जैसी आपदा से यह राज्य हमेशा पीड़ित रहता है।
नीतीश ने कहा कि राज्य में उद्योग धंधे को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार ने अपने स्तर से कुछ नीतियां तैयार की हैं लेकिन बड़े उद्योग धंधों की स्थापना के लिए करों में छूट दिए जाने की जरुरत है। विशेष राज्य के दर्जे से यह रियायत मिल सकेगी, जिससे राज्य में रोजगार का सृजन हो सकेगा। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग के सामने हम लोग अपने पक्ष को फिर से रखेंगे।
बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी राजद के उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने पन्द्रहवें आयोग के बिहार के दौरे के स्थगन के पीछे "राजनीतिक कारण" का आरोप लगाते हुए दावा किया था कि आयोग का दौरा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का पटना आने के कार्यक्रम के कारण स्थगित किया गया है।
हालांकि 15वें वित्त आयोग के बिहार दौरे के स्थगन को लेकर अधिकारिक तौर पर कोई कारण नहीं बताया गया। किंतु बिहार के उपमुख्यमंत्री सह वित्तमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा था कि आयोग के लिए राज्यों का दौरा करने और सूचनाएं इकट्ठा करने के लिए अभी भी डेढ़ साल बचा है।
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