मुंबई। NCP नेता सुप्रिया सुले ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से राज्य के विभागों में ‘महापोर्टल’ के बजाय लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) के जरिए भर्ती की प्रक्रिया फिर से शुरू करने का अनुरोध किया। उद्धव ठाकरे को शनिवार को भेजे पत्र में सुले ने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार ‘महापोर्टल’ के जरिए राज्य के विभिन्न विभागों के लिए भर्तियां करती थी। ‘महापोर्टल’ को इसी उद्देश्य के लिए बनाया गया था।
पुणे की बारामती सीट से लोकसभा सांसद ने कहा, ‘‘लेकिन इससे हमेशा असुविधा ही हुई है।’’ उन्होंने दावा किया कि सरकारी नौकरियां पाने के इच्छुक कई युवकों को पिछले पांच वर्षों में दिक्कतें हुई हैं। उन्होंने कहा, ‘‘यह बेहतर होगा अगर भर्तियां पूर्व की प्रक्रिया (एपीएससी) के अनुसार की जाए।’’
महाराष्ट्र में स्थानीय लोगों के लिये निजी नौकरियों में 80 फीसद कोटा तय किया जाएगा: राज्यपाल
महाराष्ट्र के राज्यपाल बी एस कोश्यारी ने रविवार को कहा कि महा विकास आघाडी (एमवीए) सरकार कानून लाकर स्थानीय लोगों के लिये निजी नौकरियों में 80 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करेगी। कोश्यारी ने यह घोषणा विधान भवन में विधायकों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए की।
उन्होंने इस दौरान आने वाले वर्षों के लिये सरकार का व्यापक एजेंडा पेश किया। उन्होंने कहा कि सरकार आम लोगों को 10 रुपये में भोजन मुहैया कराएगी और राज्य के प्रत्येक जिले में सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल बनाएगी। स्थानीय युवाओं को नौकरियों में 80 प्रतिशत आरक्षण देना, दस रुपये में भोजन मुहैया कराना और सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का निर्माण सत्तारूढ़ शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस गठबंधन सरकार के साझा न्यूनतम कार्यक्रम का हिस्सा है।
कोश्यारी ने मराठी में अपने भाषण में कहा, "शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस की महा विकास आघाडी गठबंधन सरकार बेरोजगारी को लेकर चिंतित है। सरकार कानून लाकर स्थानीय लोगों के लिये निजी नौकरियों में 80 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करेगी।" उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति की "सही तस्वीर" पेश करेगी।
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