नई दिल्ली: दक्षिण दिल्ली की सात कॉलोनियों को पुनर्विकसित करने के लिए 14,000 पेड़ काटे जाने की योजना पर हंगामे के बीच उप राज्यपाल (एलजी) अनिल बैजल के कार्यालय ने आज कहा कि नैरोजी नगर और नेताजी नगर के लिए प्रस्तावों को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ने मंजूरी दी थी।
बैजल के कार्यालय ने एक बयान में कहा कि मीडिया के एक धड़े में यह धारणा बनाई जा रही है हुसैन की आपत्तियों के बावजूद एलजी ने पेड़ों को काटे जाने की इजाजत दी। आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने 23 जून को यह आरोप लगाया था कि उप राज्यपाल इजाजत देने के लिए ‘सक्षम प्राधिकार’ थे।
बयान में स्पष्ट किया गया है कि पेड़ों को काटे जाने (क्षेत्र का आकार एक हेक्टेयर से अधिक रहने की स्थिति में) के प्रस्ताव मंत्री की सिफारिश के आधार पर ही एलजी के समक्ष रखे गए। इसमें कहा गया है कि नैरोजी नगर और नेताजी नगर के पुनर्विकास के लिए पेड़ों को काटे जाने के मामले में प्रस्तावों को पर्यावरण मंत्री ने मंजूरी दी थी और एलजी ने सिर्फ इससे सहमति जताई।
एलजी कार्यालय ने कहा कि यह कहना गलत है कि उप राज्यपाल ने प्रस्तावों को मंजूर किए जाने के दौरान पर्यावरण मंत्री के आपत्तियों की अनदेखी की। इसमें कहा गया है, ‘‘यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मोहम्मदपुर, त्यागराज नगर, सरोजिनी नगर, कस्तूरबा नगर और श्रीनिवासपुरी कॉलोनियों के पुनर्विकास के प्रस्तावों के मामले में कोई इजाजत नहीं दी गई।’’
गौरतलब है कि दिल्ली की आप सरकार और एलजी के बीच कई प्रशासनिक तथा नीतिगत विषयों को लेकर तकरार चल रही है।
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