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Hindi News भारत राजनीति पेट्रोल-डीजल पर ‘जजिया टैक्स’ लगा रही हैं मोदी और खट्टर सरकारें: रणदीप सुरजेवाला

पेट्रोल-डीजल पर ‘जजिया टैक्स’ लगा रही हैं मोदी और खट्टर सरकारें: रणदीप सुरजेवाला

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, ‘अकेले साल 2021 के 9 महीनों में बीजेपी सरकार ने पेट्रोल की कीमत 28 रुपये प्रति लीटर व डीजल की कीमत 26 प्रति रुपये लीटर बढ़ा दी।

Randeep Surjewala, Randeep Surjewala VAT, Randeep Surjewala Jizyah- India TV Hindi Image Source : PTI कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि खट्टर सरकार का सारा ध्यान पैकेजिंग और जुमलेबाजी पर है।

नई दिल्ली/चंडीगढ़: कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार और मनोहर लाल खट्टर सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर ‘जजिया टैक्स’ लगाकर जनता का बजट बिगाड़ दिया है। उन्होंने कहा कि खट्टर सरकार का सारा ध्यान पैकेजिंग और जुमलेबाजी पर है, और वह जनता को कच्चे तेल की कीमतों का लाभ नहीं देना चाहती। सुरजेवाला ने एक बयान में कहा, ‘मोदी-खट्टर सरकारों ने पेट्रोल-डीजल पर ताबड़तोड़ कर लगा कर जनता की जेब काटी है व ‘जजिया कर’ लगाकर बजट बिगाड़ दिया है।’

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, ‘अकेले साल 2021 के 9 महीनों में बीजेपी सरकार ने पेट्रोल की कीमत 28 रुपये प्रति लीटर व डीजल की कीमत 26 प्रति रुपये लीटर बढ़ा दी। अब पेट्रोल व डीजल की कीमत क्रमशः 5 व 10 रुपये प्रति लीटर कम कर इसे झूठा दिवाली गिफ्ट बनाकर बेचा जा रहा है। यह अपने आप में धोखा है।’ 


कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता ने हरियाणा में वैट से जुड़े कुछ आंकड़े रखते हुए आरोप लगाया कि भाजपा-जजपा सरकार पेट्रोल-डीजल पर वैट लगा ‘जनता से लूट’ में और भी आगे है। सुरजेवाला ने कहा, ‘कांग्रेस सरकार के समय अक्टूबर, 2014 में हरियाणा में डीजल पर वैट 8.8 प्रतिशत था। आज की तारीख में डीजल पर ‘वैट’ 16 प्रतिशत है तथा ‘अतिरिक्त वैट’ 5 प्रतिशत है। यानि 100 प्रतिशत इजाफा हुआ है।’

सुरजेवाला ने दावा किया, ‘खट्टर सरकार का सारा ध्यान पैकेजिंग और जुमलेबाजी पर है, वह जनता को कच्चे तेल की कीमतों का लाभ नहीं देना चाहती। मोदी सरकार के बाद अब खट्टर सरकार ने आंकड़ों की बाज़ीगरी दिखाते हुए एक तरफ तो पेट्रोल पर 6.5 प्रतिशत व डीजल पर 0.40 प्रतिशत की कमी की, लेकिन साथ ही जहां पेट्रोल पर अधिकतम वैट सीमा में केवल 1.12 रुपये की कमी की, वहीं डीजल में तो अधिकतम वैट सीमा 10.08 रुपये से बढ़ाकर 11.86 रुपये ही कर दी।’

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