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किसानों के आंदोलन से संकट में हरियाणा सरकार? अमित शाह से मिले खट्टर, दुष्यंत

कृषि कानूनों को लेकर राजधानी दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर जारी किसानों के प्रदर्शनों के बीच आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की।

Farmers Protest: Haryana CM Manohar Lal Khattar, Dy CM Dushyant Chautala meet Home Minister Amit Sha- India TV Hindi Image Source : PTI कृषि कानूनों को लेकर जारी प्रदर्शनों के बीच आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की।

नयी दिल्ली: कृषि कानूनों को लेकर राजधानी दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर जारी किसानों के प्रदर्शनों के बीच आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इन नेताओं की मुलाकात ऐसे दिन हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और किसानों के बीच जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए एक समिति का भी गठन किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि खट्टर और चौटाला ने शाह से मुलाकात की और चर्चा की। 

जननायक जनता पार्टी के विधायक हैं प्रदर्शनकारी किसानों के दबाव में
बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन की आंच अब हरियाणा की बीजेपी-जेजेपी नीत सरकार पर भी पड़ने लगी है। गौरतलब है कि खट्टर को रविवार को हरियाणा के करनाल में किसानों के हिंसक प्रदर्शन के कारण एक जनसभा को स्थगित करना पड़ा था। समझा जाता है कि दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व वाली जननायक जनता पार्टी के विधायक प्रदर्शनकारी किसानों के दबाव में हैं।

देश के किसान इन कानूनों के खिलाफ हैं
इस बैठक से पहले पहले जेजेपी के विधायकों के एक समूह ने कहा कि अगर केंद्र सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है तो प्रदेश में गठबंधन सरकार को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। जेजेपी विधायक जोगी राम सिहाग ने कहा कि केंद्र को इन कानूनों को वापस लेना चाहिए क्योंकि हरियाणा, पंजाब और देश के किसान इन कानूनों के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि हम दुष्यंत जी से आग्रह करेंगे कि हमारी भावनाओं से अमित शाह जी को अवगत करा दें।

बीजेपी के कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी को ठहरा रहे हैं जिम्मेदार
वहीं, हरियाणा में किसान आंदोलन को ठीक से संभाल न पाने पर बीजेपी के कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हरियाणा और पंजाब सहित देश के विभिन्न हिस्सों के किसान पिछले वर्ष 28 नवंबर से दिल्ली की अलग-अलग सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान तीनों कानूनों को वापस लेने तथा अपनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की वैधानिक गारंटी की मांग कर रहे हैं।

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