केजरीवाल बोले, 'दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया तो 2019 में BJP के लिए वोट मांगूंगा'
सदन में केजरीवाल ने कहा अगर केंद्र ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया तो, यहां के लोग भाजपा को राष्ट्रीय राजधानी छोड़ने के लिए कह सकते हैं...
नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि अगर केंद्र सरकार दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देती है तो वह आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लिए वोट मांगेंगे। पूर्ण राज्य के लिए सरकार की प्रस्तावना पर चर्चा के दौरान सदन में उन्होंने कहा अगर केंद्र ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया तो, यहां के लोग भाजपा को राष्ट्रीय राजधानी छोड़ने के लिए कह सकते हैं।
उन्होंने कहा, "2019 के आम चुनाव से पहले दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दें और हम लोगों को भाजपा के लिए वोट देने के लिए कहेंगे। दिल्ली का प्रत्येक वोट फिर भाजपा का होगा, नहीं तो दिल्ली के लोगा भाजपा को दिल्ली से जाने के लिए कहेंगे।" प्रस्तावना बिना विरोध के ही सदन में पारित हो गया।
उन्होंने लोगों से उनके अधिकार, भविष्य और विकास के लिए लड़ने का आग्रह किया और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की। अपने भाषण के दौरान केजरीवाल ने शहर के गौरव और दिल्ली पर शासन करने वाले शासकों के नाम लिए। इसके अलावा उन्होंने अंतिम दो नाम पूर्व उपराज्यपाल और मौजूदा उपराज्यपाल के लिए।
उन्होंने कहा, "2013-2016 तक नजीब जंग ने दिल्ली पर शासन किया और उसके बाद अनिल बैजल शासन कर रहे हैं। देश को स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन दिल्ली पर अभी भी उपराज्यपाल का शासन है।" उन्होंने दिल्ली के लोगों को 'आधे और दूसरे दर्जे का नागरिक करार दिया' और साथ ही कहा कि उनके वोटों का कोई महत्व नहीं है।
अपने संबोधन के दौरान उन्होंने उपराज्यपाल को कई बार महाराज (किंग) कहकर संबोधित किया। केजरीवाल ने केंद्र पर दिल्ली के लोगों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "दिल्ली के लोग मोदीजी से पूछना चाहते हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के उनके वादे का क्या हुआ और क्या यह अन्य वादों की तरह जुमला ही था?"
उन्होंने साथ ही कहा कि दिल्ली 'उपराज्यपाल के शासन' को 'लोगों के शासन' में बदलेगी। केजरीवाल ने कहा, "अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया, तो मैं 100 कॉलेज शुरू करूंगा और सभी के पास नौकरी होगी और अपना घर होगा। यह शहर लंदन, न्यूयॉर्क और टोक्यो से बेहतर होगा।" उन्होंने कहा, "दिल्ली सरकार चाहती है कि सभी नागरिकों का अपना घर हो, लेकिन उपराज्यपाल इसके लिए हमें जमीन देने से मना कर रहे हैं, क्योंकि जमीन उनके अधीन है और हम सभी जानते हैं कि जमीन सौदे में क्या होता है।"