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Hindi News भारत राष्ट्रीय विशाखापत्तनम को जल्द मिलेगा 18वें रेलवे जोन का ऑफिस, रेल मंत्री ने दी बड़ी अपडेट

विशाखापत्तनम को जल्द मिलेगा 18वें रेलवे जोन का ऑफिस, रेल मंत्री ने दी बड़ी अपडेट

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 18वें रेलवे जोन को लेकर एक बड़ी अपडेट दी है। उन्होंने रेलवे के 18वें जोन विशाखापत्तनम में बनने वाले ऑफिस के लिए निकाले जाने वाले टेंडर की जानकारी दी है।

रेल मंत्री ने दी टेंडर की जानकारी।- India TV Hindi Image Source : FILE रेल मंत्री ने दी टेंडर की जानकारी।

आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में जल्द ही भारतीय रेलवे का 18वां जोन का कार्यालय बनने जा रहा है। बता दें कि भारतीय रेलवे विशाखापत्तन में अपने 18वें जोन के कार्यालय का निर्माण करने जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में एक पोस्ट कर इसके लिए निकाले जाने वाले टेंडर की जानकारी दी। रेल मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट की है। इस पोस्ट में उन्होंने बताया है कि राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर ने विशाखापत्तनम में साउथ कोस्ट रेलवे जोन स्थापित करने के लिए कार्यालय निर्माण के लिए निविदा आमंत्रित कर दिया है।

दो साल में पूरा होगा काम

दरअसल, भारतीय रेल का 18वां जोन शीघ्र ही अस्तित्व में आ जाएगा। रेलवे के इस जोन को दक्षिण तट रेलवे (South Coast Railway) जोन कहा जाएगा। भारतीय रेलवे के 18वें जोन का मुख्यालय विशाखापत्तनम में होगा। रेलवे के इस नए जोन की ऑफिस बिल्डिंग के निर्माण वाली निविदा की बोली 13 दिसंबर 2024 को शुरू होगी। वहीं 27 दिसंबर 2024 को टेंडर बंद होगा। वहीं इस काम को पूरा करने के लिए 24 महीने यानि दो साल का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि इसकी घोषणा तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 2019 में ही कर दी थी। साउथ कोस्ट रेलवे जोन के निर्माण से इस पूरे क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा और यहां के लोगों को काफी सहूलियत होगी। 

रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला

वहीं पीएम मोदी ने करीब दो साल पहले विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन की महत्वाकांक्षी पुनर्विकास परियोजना की आधारशिला रखी थी। रेल भूमि विकास प्राधिकरण की 446 करोड़ रुपये की लागत वाली यह परियोजना इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि विशाखापत्तनम को जल्द ही नये दक्षिण तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय बनने वाला है। ईपीसी (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन यानि अभियांत्रिकी, खरीद और निर्माण) पर आधारित इस परियोजना का लक्ष्य यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधा मुहैया कराना है। 

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