US-India 2+2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने अमेरिकी समकक्षों के साथ की बात, जानें अहम प्वाइंट्स
वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने यूक्रेन सहित मौजूदा घटनाक्रमों पर चर्चा की और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों के बीच इस क्षेत्र में अपने सहयोग की भी समीक्षा की।
Highlights
- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका पहुंचे
- राजनाथ और एस जयशंकर ने अपने अमेरिकी समकक्षों के साथ बात की
- दोनों पक्षों ने यूक्रेन सहित मौजूदा घटनाक्रमों पर चर्चा की
वाशिंगटनः रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार को भारत-अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता में भाग लेने के लिए अमेरिका पहुंचे। इस 'टू प्लस टू' वार्ता में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भी मौजूद रहे।
ये इसलिए भी काफी अहम है क्योंकि अमेरिका में बाइडन प्रशासन के कार्यकाल में पहली बार ये 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता हुई है। वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने यूक्रेन सहित मौजूदा घटनाक्रमों पर चर्चा की और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों के बीच इस क्षेत्र में अपने सहयोग की भी समीक्षा की।
इस मौके पर अपने शुरुआती संबोधन में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हमने अपने विदेश और रक्षा समकक्षों के साथ अलग-अलग बैठकें की हैं। हमें निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडन की डिजिटल बैठक के माध्यम से लाभ हुआ है। इस 'टू प्लस टू' वार्ता का उद्देश्य भारत-अमेरिका साझेदारी के लिए समान दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। यहां जानें किन मुद्दों पर हुई बातचीत...
मंत्रियों ने यूक्रेन में बिगड़ते मानवीय संकट से निपटने के लिए आपसी कोशिशों की समीक्षा की और इस दुश्मनी को खत्म करने की अपील की। इस दौरान मंत्रियों ने नागरिकों की मौत की भी निंदा की और एक स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक के लिए अपनी प्रतिबद्धता भी जताई, जिसमें सभी राज्यों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाता है, और देश सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक दबाव से मुक्त होते हैं।
इसके अलावा मंत्रियों ने एक समावेशी क्षेत्रीय वास्तुकला, कानून के शासन का पालन करने, नेवीगेशन और ओवरफ्लाइट की स्वतंत्रता, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और आसियान केंद्रीयता के साथ क्षेत्रीय स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की। उन्होंने दक्षिण चीन सागर सहित नियम-आधारित व्यवस्था की चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन के महत्व को भी दोहराया।
इस दौरान राज्य और गैर-राज्य दोनों तरह के दुर्भावनापूर्ण साइबर एक्टर्स से बढ़ते राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों को ध्यान में रखते हुए, मंत्रियों ने एक खुले, इंटरऑपरेबल, सुरक्षित और विश्वसनीय इंटरनेट और स्थिर साइबर स्पेस के महत्व को जाना और यूएन ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप और यूएन ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स की 2021 की रिपोर्ट की पुष्टि की। ये रिपोर्ट साइबर स्पेस में जिम्मेदार राज्य व्यवहार की रूपरेखा को दर्शाती है और राज्यों को ढांचे को लागू करने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए एक साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आपराधिक उद्देश्यों के लिए सूचना संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग का मुकाबला करने के लिए जो कोशिशें चल रही हैं, उसके लिए साथ मिलकर काम करने की पुष्टि की।
मंत्रियों ने तालिबान से यूएनएससी प्रस्ताव 2593 (2021) का पालन करने का आह्वान किया, जो मांग करता है कि अफगान क्षेत्र का इस्तेमाल फिर कभी किसी देश को धमकाने या हमला करने या आतंकवादियों को शरण देने या प्रशिक्षित करने, या आतंकवादी हमलों की योजना या वित्त पोषण के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
चूंकि सूचना की साझेदारी भारत-यू.एस का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। ऐसे में मंत्रियों ने एक व्यापक ढांचे के निर्माण के महत्व को रेखांकित किया जिसके तहत हमारी सेनाएं डोमेन में वास्तविक समय में सूचनाओं का आदान-प्रदान करने के लिए सुसज्जित हैं।
दोनों पक्षों ने नियमित द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अभ्यासों के महत्व की पुष्टि की है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने के साथ मालाबार अभ्यास, त्रि-सेवा टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास, बहुपक्षीय मिलन नौसैनिक अभ्यास, द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार सेना अभ्यास, द्विपक्षीय कॉप इंडिया एयर शामिल हैं। उन्होंने इन अभ्यासों के दायरे और जटिलता को बढ़ाने का समर्थन किया।
इस दौरान मजबूत निजी उद्योग सहयोग के निर्माण के महत्व को स्वीकार करते हुए, मंत्रियों ने भारत-यू.एस में चल रही परियोजनाओं का स्वागत किया और पिछले एक दशक में द्विपक्षीय रक्षा व्यापार में तेजी से वृद्धि की भी सराहना की।
मंत्रियों ने भारत-यू.एस. की 18वीं बैठक के आयोजन का स्वागत किया और आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। इस दौरान 26/11 के मुंबई हमले और पठानकोट हमले के अपराधियों को न्याय के दायरे में लाने का आह्वान किया गया। उन्होंने अल-कायदा, आईएसआईएस / दाएश, लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी), और जैश-ए-मोहम्मद (जेएम) जैसे यूएनएससी 1267 प्रतिबंध समिति द्वारा प्रतिबंधित समूहों सहित सभी आतंकवादी समूहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई का आह्वान किया।
मंत्रियों ने पाकिस्तान से यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल, निरंतर और अपरिवर्तनीय कार्रवाई करने का आह्वान किया कि उसके नियंत्रण वाले किसी भी क्षेत्र का उपयोग आतंकवादी हमलों के लिए नहीं किया जाता है। मंत्रियों ने आतंकी समूहों और व्यक्तियों के खिलाफ प्रतिबंधों और पदनामों के बारे में सूचनाओं के निरंतर आदान-प्रदान, हिंसक कट्टरपंथ का मुकाबला करने, आतंकवादी उद्देश्यों के लिए इंटरनेट के उपयोग और आतंकवादियों के सीमा पार आंदोलन के लिए भी प्रतिबद्ध किया।