चंडीगढ़: पंजाब में मान सरकार बनने के बाद एक और बड़ा फैसला किया गया है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने आधिकारिक तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया है कि 1 जुलाई से पंजाब के हर परिवार को 300 यूनिट प्रतिमाह बिजली मुफ्त दी जाएगी। इसके अलावा इंडस्ट्रियल और कमर्शियल बिजली के दामों में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। वहीं खेती के लिए दी जाने वाली बिजली सब्सिडी भी किसानों के लिए जारी रहेगी।
इस मुद्दे के बारे में AAP के पंजाब प्रदेश प्रवक्ता नील गर्ग ने अखबारों में दिए इश्तेहारों के हवाले से भी जानकारी दी थी। इसके अलावा मान सरकार ने पंजाब के हर अखबार में पंजाब सरकार का 30 दिनों का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया है। इसमें सरकार द्वारा बीते एक महीने में किए गए कामों का जिक्र है।
पंजाब के सीएम भगवंत मान के मुफ्त बिजली के ऐलान के मुताबिक, पंजाब के हर परिवार को प्रतिमाह 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। लेकिन अगर कोई 300 यूनिट प्रतिमाह से ज्यादा बिजली का इस्तेमाल करेगा तो उसे पूरा बिल देना होगा। जबकि पंजाब के एससी- ओबीसी, फ्रीडम फाइटर, बीपीएल गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को जो पहले 200 यूनिट प्रतिमाह बिजली मुफ्त दी जाती थी, उसकी जगह अब 300 यूनिट प्रतिमाह बिजली मुफ्त दी जाएगी और ऐसे परिवारों से बिल लेने के दौरान 300 यूनिट मुफ्त बिजली एडजस्ट करके ऊपर खर्च की गई बिजली का ही बिल चार्ज किया जाएगा।
इसके साथ ही भगवंत मान ने पंजाब के ऐसे परिवार जिनके पास 2 किलोवाट तक का लोड का मीटर लगा है, उनके 31 दिसंबर 2021 तक के सभी बकाया बिजली बिल भी माफ कर दिए हैं। इसके अलावा किसानों को खेती के लिए दी जाने वाली मुफ्त बिजली की सब्सिडी जारी रहेगी। पंजाब में इंडस्ट्रियल और कमर्शियल बिजली के दामों में कोई बदलाव नहीं होगा।
वहीं अगले 2 से 3 सालों में पंजाब के हर गांव और शहर को 24 घंटे बिजली देने का लक्ष्य रखा गया है। पंजाब में बिजली के दाम सबसे सस्ते करने पर भी अगले 2 से 3 साल में काम किया जाएगा।
मान ने कहा कि दिल्ली सरकार ने लोगों को मुफ्त बिजली देकर दिखाया है, इसी वजह से हमने उनसे सीख ली है और जहां से हमें इस तरह से जनहित के लिए सीख लेनी होगी वहां पर हम अपने अफसर भी भेजेंगे और खुद भी जाएंगे। आने वाले 5 साल में जनता से किए गए हर वायदे को आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पूरा करेगी।
वहीं अपने रिपोर्ट कार्ड में मान सरकार ने जिक्र किया है कि उन्होंने एंटी करप्शन लाइन की शुरुआत की और 25 हजार नई सरकारी नौकरियों का ऐलान किया। इसके अलावा 35 हजार ठेका आधारित कर्मियों को रेगुलर किया जाएगा और राशन की घरों तक डिलीवरी की घोषणा हुई है।
मान सरकार ने अपने रिपोर्ट कार्ड में बताया है कि प्राइवेट स्कूलों को फीस ना बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा किसानों को 101 करोड़ रुपए का मुआवजा जारी किया गया और एक विधायक-एक पेंशन लागू की गई।
मान सरकार ने अपने रिपोर्ट कार्ड में इस बात का भी जिक्र किया है कि उसने सरकारी कार्यालयों में शहीद भगत सिंह और बाबा अंबेडकर की तस्वीरें लगाने एंटी गैंगेस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया।
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