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Hindi News भारत राष्ट्रीय Jammu Kashmir: 'फिर से बहाल हो सकता है आर्टिकल 370', महबूबा मुफ्ती ने आजाद के बयान को बताया निजी

Jammu Kashmir: 'फिर से बहाल हो सकता है आर्टिकल 370', महबूबा मुफ्ती ने आजाद के बयान को बताया निजी

Jammu Kashmir: कांग्रेस के पूर्व नेता और जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी बना कर चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले गुलाम नबी आजाद ने कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि जम्मू कश्मीर में फिर से धारा 370 बहाल करना संभव नहीं है। अब इस पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की प्रतिक्रिया आई है।

Mehbooba Mufti- India TV Hindi Image Source : PTI Mehbooba Mufti

Highlights

  • 'फिर से बहाल हो सकता है आर्टिकल 370'
  • महबूबा मुफ्ती ने आजाद के बयान को बताया निजी
  • गुलाम नबी आजाद ने कहा था नहीं बहाल हो सकती धारा 370

Jammu Kashmir: कांग्रेस के पूर्व नेता और जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी बना कर चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले गुलाम नबी आजाद ने कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि जम्मू कश्मीर में फिर से धारा 370 बहाल करना संभव नहीं है। अब इस पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि यह गुलाम नबी आजाद की निजी राय हो सकती है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में धारा 370 फिर से बहाल हो सकता है। महबूबा मुफ्ती ने कहा, ''यह गुलाम नबी आजाद की अपनी निजी राय हो सकती है। कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी और उन्हें रोक दिया था, उसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी कई ऐसी आवाज़ें हैं जो मानती हैं कि घाटी में धारा 370 फिर से बहाल हो सकती है।

गुलाम नबी आजाद ने क्या कहा था

गुलाम नबी आजाद ने रविवार को कहा कि उन्होंने अपने नए राजनीतिक एजेंडे में अनुच्छेद 370 को बहाल करने का वादा नहीं किया है, क्योंकि वह झूठे वादे करने में विश्वास नहीं रखते हैं। उत्तरी कश्मीर के बारामूला शहर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आजाद ने कहा, "अनुच्छेद 370 को बहाल करने के लिए लोकसभा में लगभग 350 वोट और राज्यसभा में 175 वोटों की आवश्यकता होगी। यह एक संख्या है जो किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं है या कभी भी मिलने की संभावना नहीं है। कांग्रेस 50 से कम सीटों पर सिमट गई है और अगर वे अनुच्छेद 370 को बहाल करने की बात करते हैं, तो वे झूठे वादे कर रहे हैं।"

स्थानीय मुद्दों पर लड़ेंगे चुनाव

उन्होंने कहा कि उनके राजनीतिक एजेंडे में स्थानीय लोगों के लिए राज्य का दर्जा, भूमि और नौकरियों की बहाली शामिल है क्योंकि ये प्राप्त करने योग्य उद्देश्य हैं। उन्होंने कहा, "कुछ लोगों ने मुझ पर गृह मंत्री द्वारा लाए गए अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने का आरोप लगाया है। मैंने निरस्त करने के खिलाफ मतदान किया है और ये लोग जिन्हें संसद के कामकाज के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वे कह रहे हैं कि मैंने अनुच्छेद 370 के खिलाफ मतदान किया था।"

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