हेल्थ वर्कर्स की बढ़ाई जाएगी सुरक्षा, कमेटी भी बनेगी, देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा फैसला
कोलकाता के रेप और मर्डर मामले में डॉक्टरों की हड़ताल से देश भर में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं। इसके चलते मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।
देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया है। केंद्र सरकार ने सभी मेडिकल हॉस्पिटल्स में 25% सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया है। वहीं, मंत्रालय ने हेल्थकेयर वर्कर्स की सुरक्षा के लिए एक कमेटी भी बनाने का आदेश दिया है। DGHS की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई जाएगी, वह डॉक्टरों और हेल्थकेयर वर्कर्स की समस्याओं पर सुझाव लेंगी। डॉक्टरों की बेसिक समस्याएं जैसे रेस्ट रुम, CCTV सुविधाएं इन सबको दुरुस्त किया जाएगा। जरूरत के आधार पर मार्शल भी बढ़ाए जाएंगे। अस्पताल में हिंसा मामले को लेकर 6 घंटे के भीतर FIR दर्ज कराने का आदेश दिया गया है। इस कमेटी में राज्य सरकार समेत सभी अहम स्टेकहोल्डर्स के प्रतिनिधि होंगे।
रेजिडेंट डॉक्टरों की मांग उचित नहीं - स्वास्थ्य मंत्रालय
स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी से आज कई रेजिडेंट डॉक्टरों के प्रतिनिधियों की मुलाकात हुई। 26 राज्यों में पहले ही स्वास्थ्य सेवाकर्मियों की सुरक्षा के लिए कानून है। जिसमें 3 साल से 10 तक की सजा का प्रावधान है। सरकार ने डाक्टरों को समझाया कि ऑर्डिनेंस से कोई फायदा नहीं होगा। रेजिडेंट डॉक्टरों की मांग उचित नहीं है। डॉक्टर जो भी मांग कर रहे हैं, वह राज्यों के कानून में कवर नहीं होता। पश्चिम बंगाल का मामला निंदनीय है और ये रेप मर्डर के कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। अगर डॉक्टर ऐसे ही अपनी मांग पर अड़े रहे तो कानून और कोर्ट के आदेश के आधार पर डॉक्टर के खिलाफ एक्शन हो सकता है।
कमेटी बनाने से क्या होगा
मिनिस्ट्री ने प्रदर्शन पर बैठे डॉक्टर्स को काम पर लौटने को कहा है। मंत्रालय का कहना है कि इस समय डेंगू और मलेरिया के मामले बढ़ रहे हैं तो इस समय डॉक्टर्स की बहुत जरूरत है। मंत्रालय ने डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय सुझाने के लिए एक समिति गठित करने का आश्वासन दिया है। 26 राज्य स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए कानून पारित कर चुके हैं। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. सुनील सिंघल ने कहा कि हम जनहित में अब भी काम कर रहे हैं। हम इमरजेंसी ड्यूटी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें स्टेट लॉ नहीं बल्कि सीपीए चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें काम करने के लिए सुरक्षित वातावरण चाहिए। उन्होंने सरकार के कमेटी बनाने पर कहा कि कमेटी बनाने से क्या होगा, यह पहले भी हो चुका है।
विरोध प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर
बता दें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के स्ट्राइक के आह्वान पर इस समय देश भर में ओपीडी बंद है। डॉक्टर्स कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के रेप और हत्या के विरोध में हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सभी मेडिकल सर्विसेज ठप हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने देश भर के एलोपैथिक डॉक्टर्स को इमरजेंसी और कैजुअल्टी को छोड़ सभी प्रकार की सर्विसेज बंद करने को कहा था। विरोध कर रहे डॉक्टर्स सरकार से पीड़िता और उनके परिवार के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि घटना को 10 दिन से भी ज्यादा हो गए हैं। लेकिन अभी तक कोई गंभीर कार्रवाई नहीं हुई।
पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर का हुआ था रेप और हत्या
मालूम हो कि 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर की रेप कर हत्या कर दी गई। इससे देश भर के डॉक्टर्स के बीच रोष है जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के रेप और हत्या के विरोध में सभी मेडिकल सर्विसेज ठप हैं।
ये भी पढ़ें: