नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी के रामलीला मैदान में आज सुबह से किसान महापंचायत जारी है। इस मसले पर कुछ देर पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और किसान नेताओं के बीच बैठक हुई है। बैठक के बाद किसान नेता दर्शन पाल ने बताया कि कृषि मंत्री के साथ बैठक में मांग पत्र दिया गया जिसमें बिजली बिल वाली मांग मानी गई है। सरकार ओलावृष्टि के नुकसान का मुआवजा भी देगी। इसके अलावा MSP, मुकदमों और किसान शहीदों को जल्द सहायता दी जाएगी।
'राज्यों में जाकर सभी लोग आंदोलन की तैयारी करें'
उन्होंने बताया कि किसानों की 30 अप्रैल को मीटिंग होगी। साथ ही यह भी कहा कि किसान 2020 से भी बड़ा आंदोलन करेंगे। इसके लिए उन्होंने किसानों से अपने-अपने राज्यों में जाकर आंदोलन की तैयारी करने को कहा। दर्शन पाल ने कहा, ''हर राज्यों में संयुक्त किसान मोर्चा बन चुका है। आंदोलन की तैयारी की घोषणा की जाती है।''
राकेश टिकैत ने क्या कहा?
वहीं, किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, ''डेढ़ साल बाद दिल्ली आए और एक संदेश गया कि सरकार से जो बातचीत बंद हुई थी आज बातचीत शुरू हुई लेकिन रिजल्ट क्या है आंदोलन...आंदोलन करने पड़ेंगे। राज्यों की कमेटी को आंदोलन करने पड़ेंगे। उन्होंने कहा, जमीन फसल बचाने का आंदोलन होगा। देश की आजादी 90 सालो तक चली है, जिसे हमारे पूर्वजों ने देखा। एमएसपी गारंटी चाहिए तो 13 महीने चले आंदोलन से बड़ा आंदोलन करना होगा। देश कोरिया बन चुका है। संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों पर ED के छापे पड़ रहे हैं, ये लोगों को डराने धमकाने का काम करते हैं।''
आज किसान महापंचायत क्यों?
बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) के बैनर तले 3 साल बाद आज दिल्ली के रामलीला मैदान में हजारों किसान फिर जुटे हैं। किसानों की रामलीला मैदान में महापंचायत सुबह 10 बजे से शुरू हुई थी जो कि दोपहर साढ़े तीन बजे तक चलेगी। इस महापंचायत के लिए 11 राज्यों से ऑल इंडिया किसान मजदूर सभा के करीब 20 हजार सदस्य रामलीला मैदान पहुंचे हैं जहां अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर किसान महापंचायत कर रहे हैं।
क्या है किसान संगठनों की 10 सूत्री मांग?
- स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश पर MSP
- MSP की कानूनी गारंटी के लिए नई समिति
- उर्वरकों और फसलों पर लागत में कमी की मांग
- कृषि के लिए मुफ्त बिजली दी जाए
- लखीमपुर खीरी कांड में एक्शन हो
- आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिवार को मुआवजा
- सभी फसलों के लिए फसल बीमा और मुआवजा पैकेज
- किसानों और खेत-मजदूरों के लिए किसान पेंशन योजना
- आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज केस वापस लिए जाएं
- सिंघु बॉर्डर पर जान गंवाने वाले किसानों के स्मारक के लिए जमीन
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