बेंगलुरु: कर्नाटक में सरकारी कर्मचारियों को होली से पहले बड़ी खुशबरी मिली है। बुधवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बस्वराज बोम्मई ने कहा कि हमने अंतरिम राहत के रूप में सरकारी कर्मचारियों के लिए 17% वेतन वृद्धि की घोषणा की है। इसके साथ ही पेंशन योजना के लिए सरकार ने एक समिति भी गठित की है। सरकारी कर्मचारी मूल वेतन में 40 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी और सातवें वेतन आयोग की सिफरिशों के अनुसार तनख्वाह की मांग कर रहे थे। नई पेंशन योजना को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की कर्मियों की मांग पर सरकार ने कहा कि अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति इसकी व्यवहार्यता का अध्ययन करेगी ।
कर्मचारियों ने हड़ताल वापस ली
वहीं, आपको बता दें कि अंतरिम राहत के तौर पर मूल वेतन में 17 फीसदी की वृद्धि किए जाने की सरकार की घोषणा के बाद सरकारी कर्मचारियों ने बुधवार को अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस ले ली। ‘कर्नाटक राज्य सरकारी कर्मचारी संघ’ के अध्यक्ष सी एस शदाक्षरी ने हड़ताल वापस लिए जाने की घोषणा की।
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राज्य सरकार के सामने रखी थी ये 3 मांगें-
कर्मचारियों ने राज्य सरकार के सामने तीन प्रमुख मांगें रखी हैं, जिनमें सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना और कम से कम 40 प्रतिशत ‘फिटमेंट’ सुविधाएं स्थापित करना शामिल है। सीएम बोम्मई ने मंगलवार को कर्मचारियों से कहा था कि प्रशासन सातवें वेतन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट मांगने और इसे लागू करने के लिए तैयार है। वहीं, कर्नाटक राज्य सरकार कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सी एस शदाक्षरी ने मंगलवार को कहा था कि इस समय हड़ताल के आह्वान को वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता।
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