Jharkhand Politics: झारखंड सरकार के मंत्रियों- विधायकों का राज्यपाल और केंद्र पर हमला, कहा- दम है तो हमारी सरकार को बर्खास्त ही कर दें
Jharkhand Politics: सोची-समझी साजिश के तहत आदिवासी नेतृत्व वाली सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। मामले को लटकाकर भाजपा के लिए हॉर्सट्रेडिंग का माहौल बनाया जा रहा है।
Jharkhand Politics: झारखंड में पिछले चार दिनों से जारी सियासी सस्पेंस के बीच यूपीए ने रविवार शाम को सीएम हाउस में बैठक की और उसके बाद केंद्र सरकार से लेकर राजभवन पर जोरदार हमला बोला। हेमंत सोरेन सरकार के तीन मंत्रियों सहित 11 विधायकों ने एक ज्वायंट प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि राज्यपाल और चुनाव आयोग अपना फैसला तत्काल सार्वजनिक करें। हम 24 घंटे के अंदर उसका जवाब देंगे। हमारे गठबंधन को पूर्ण बहुमत है और हम 50 विधायक सरकार के साथ एकजुट हैं। इसके बावजूद अगर उन्हें कुछ लगता है और उनमें हिम्मत है तो धारा 356 लगाकर हमारी सरकार को बर्खास्त ही कर दें। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि एक तरफ राज्यपाल और निर्वाचन आयोग ने हेमंत सोरेन के मामले में निर्णय को लिफाफे में बंद कर रखा है और दूसरी तरफ भाजपा के नेता उनके नाम पर ट्विट और बयानबाजी करते हुए फैसला सुना रहे हैं। पूरे राज्य को अनिश्चितता के वातावरण में धकेल दिया गया है। सोची-समझी साजिश के तहत आदिवासी नेतृत्व वाली सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। मामले को लटकाकर भाजपा के लिए हॉर्सट्रेडिंग का माहौल बनाया जा रहा है।
साजिश कर विकास का पहिया रोका जा रहा है -चंपाई सोरेन
मंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि जिस तरह से भाजपा दिल्ली में विधायकों की खरीद-फरोख्त में जुटी है, वही हालात यहां पैदा करना चाहती है। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि यह झारखंड के आंदोलनकारियों की सरकार है। हमें हर मुद्दे जवाब देना आता है। कभी भाजपा के कुत्सित इरादे को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। सवाल यह उठता है कि राज्यपाल यह सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं कि निर्वाचन आयोग से आये लिफाफे में क्या है? उन्होंने कहा कि साजिश कर विकास का पहिया रोका जा रहा है। गैर भाजपा शासित राज्यों की सरकारों को अस्थिर करना भाजपा का इतिहास है। लेकिन झारखंड में उनका मंसूबा कामयाब नहीं होगा।
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के साथ ऐसा बर्ताव क्यों हो रहा -स्टीफन मरांडी
झामुमो के वरिष्ठ नेता और विधायक स्टीफन मरांडी ने कहा कि रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट की धारा 9 ए के तहत हेमन्त सोरेन जी की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की अटकलें लगायी जा रही हैं, पर ऐसे मामले में आज तक कभी भी किसी की सदस्यता रद्द नहीं हुई। फिर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के साथ ऐसा बर्ताव क्यों हो रहा है? उन्होंने कहा हेमंत सरकार को जनादेश मिला है, जिसे भाजपा और उनके सहयोगी दल पचा नहीं पा रहे हैं। प्रेस कांफ्रेंस में मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक दीपिका पांडेय सिंह, अंबा प्रसाद, पूर्णिमा नीरज सिंह, मथुरा महतो, सरफराज अहमद, लोबिन हेंब्रम और जयमंगल सिंह भी मौजूद रहे।