दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने उस ग्राम पंचायत को पांच लाख रुपये का इनाम देने का फैसला किया है, जहां 95 प्रतिशत बिजली उपभोक्ता डिजिटल माध्यम से अपने बिलों का भुगतान करेंगे। इसी तरह, जिस पंचायत में 90 से 95 प्रतिशत लोग ऑनलाइन भुगतान करते हैं, उस पंचायत को दो लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अनुसार उस पंचायत को एक लाख रुपए दिए जाएंगे जहां 80 प्रतिशत उपभोक्ता डिजिटल माध्यम से अपने बिल का भुगतान कर रहे हैं। हरियाणा में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। इसके लिए सरकार अलग-अलग तरह की योजनाओं पर काम कर रही है। हाल ही में डिस्कॉम के जरिए सरकार ने एक शानदार पहल को शुरू किया है। सरकार का उद्देश्य इस योजना से डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने का है।
ऑनलाइन भुगतान के लिए कर रहे प्रोत्साहित
डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक पी.सी. मीणा ने कहा कि लोगों को डिजिटल तरीके से भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा किया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण उपभोक्ताओं को ऑनलाइन भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 2100 रुपये के पुरस्कार भी दिए जाएंगे।
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