रायपुर: गणतंत्र दिवस पर छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को राज्य सरकार ने कई सौगातें दी हैं। सीएम बघेल ने शासकीय कर्मचारियों के हित में अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार का अंशदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने की घोषणा की है। वहीं नई घोषणा में सीएम बघेल ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों की कार्य-क्षमता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार अब सप्ताह में 5 दिन कार्य दिवस करने जा रही है। इस अनुसार अब कर्मचारी सप्ताह में 5 दिन दक्षता से काम करेंगे।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर के लालबाग मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। सशस्त्र बल के जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसी दौरान जनता को संबोधित करते हुए सीएम बघेल ने कई सौगातों का ऐलान किया।
सीएम की घोषणाओं में ये घोषणाएं शामिल
-रिहायशी क्षेत्रों में चलाई जा रही संचालित व्यवसायिक गतिविधियों के नियमितीकरण के लिए आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे।
-समस्त अनियमित भवन निर्माण के नियमितीकरण के लिए इसी वर्ष कानून लाया जाएगा।
- नगर निगम के बाहर निवेश क्षेत्रों में 500 वर्गमीटर के भूखंड के लिए बिना मानवीय हस्तक्षेप के भवन अनुज्ञा जारी की जाएगी।
- शहरी क्षेत्रों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय पट्टे की भूमि फ्री होल्ड की जाएगी।
- लर्निंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण एवं बड़ी संख्या में परिवहन सुविधा केंद्र, युवा रोजगार हेतु आरंभ किए जाएंगे।
- शासकीय कर्मचारियों के हित में अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार का अंशदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया जाएगा।
- शासकीय कर्मचारियों की कार्य-क्षमता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार अब 5 कार्य दिवस प्रति सप्ताह प्रणाली पर कार्य करेगी।
- प्रदेश में तीरंदाजी को प्रोत्साहित करने के लिए जगदलपुर में शहीद गुण्डाधुर राज्य स्तरीय तीरंदाजी अकादमी शुरूआरम्भ की जाएगी।
- मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में प्रारंभ की जाएगी।
- नल कनेक्शन प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए मानवीय हस्तक्षेप मुक्त किया जाएगा।
- महिला सुरक्षा के लिए प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा।
- वृक्ष कटाई अनुमति के नियमों का सरलीकरण करते हुए नागरिकों के हित में नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।
- औद्योगिक नीति में संशोधन कर अन्य पिछड़ा वर्ग में उद्यमिता विकास हेतु 10 प्रतिशत भूखंड आरक्षित किए जायेंगे।
- खरीफ वर्ष 2022-23 से प्रदेश में दलहन फसल जैसे मूंग, उड़द, अरहर इत्यादि की खरीदी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी।
- श्रमिक परिवारों की बेटियों के लिए मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत हितग्राहियों की प्रथम 2 पुत्रियों के बैंक खाते में 20-20 हजार रुपए की राशि का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा।
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