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Hindi News भारत राष्ट्रीय भारत का कौन-सा शहर है सबसे ज्यादा सुरक्षित? नाम जानकर चेहरे पर आ जाएगी मुस्कुराहट

भारत का कौन-सा शहर है सबसे ज्यादा सुरक्षित? नाम जानकर चेहरे पर आ जाएगी मुस्कुराहट

देश का सबसे सुरक्षित शहर कोलकाता है, पिछले तीन साल से इस शहर ने ये उपलब्धि अपने नाम कर रखी है। आखिर ऐसा क्या है कि इस शहर को ऐसा कहा गया है, जानिए-

country safest city is kolkata- India TV Hindi Image Source : FILE PHOTO कोलकाता है देश का सबसे सुरक्षित शहर

कोलकाता: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोलकाता देश का सबसे सुरक्षित शहर है। कोलकाता लगातार तीसरे वर्ष भारत में सबसे सुरक्षित शहर के रूप में उभरा है, जहां महानगरों में प्रति लाख आबादी पर सबसे कम संज्ञेय अपराध दर्ज किए गए हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, कोलकाता में 2022 में प्रति लाख लोगों पर संज्ञेय अपराध के 86.5 मामले दर्ज किए गए,  इसके बाद पुणे (280.7) का स्थान दूसरा और हैदराबाद (299.2) का स्थान तीसरा रहा। संज्ञेय अपराध वे हैं जिनके लिए भारतीय दंड संहिता (IPC) और एसएलएल (Special and Local Laws) की धाराओं के तहत मामले दर्ज किए जाते हैं।

एनसीआरबी की रिपोर्ट का आंकड़ा

एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक, कोलकाता में 2021 में प्रति लाख लोगों पर संज्ञेय अपराध के 103.4 मामले दर्ज किए गए थे, जो इस साल घटकर 86.5 हो गए। 2020 में गिनती 129.5 थी. 2021 में, पुणे और हैदराबाद में प्रति लाख जनसंख्या पर क्रमशः 256.8 और 259.9 संज्ञेय अपराध दर्ज किए गए थे। 20 लाख से अधिक आबादी वाले 19 शहरों के बीच तुलना के बाद रैंकिंग जारी की गई। हालांकि, कोलकाता में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वृद्धि दर्ज की गई, क्योंकि 2021 में मामलों की संख्या 1,783 से बढ़कर 2022 में 1,890 हो गई, ऐसा एनसीआरबी की रिपोर्ट में कहा गया है।

कोलकाता है सबसे सुरक्षित शहर

कोलकाता में महिलाओं के खिलाफ अपराध दर प्रति लाख जनसंख्या पर 27.1 थी, जो कोयंबटूर की 12.9 और चेन्नई की 17.1 से अधिक थी। इस साल, पूर्वी महानगर में भी हिंसक अपराधों में गिरावट देखी गई और केवल 34 हत्या के मामले दर्ज किए गए, जो पिछले साल 45 से कम थे। रिपोर्ट के अनुसार, कोलकाता में 2022 में 11 बलात्कार के केस दर्ज किए गए, इतनी ही संख्या 2021 में दर्ज की गई थी। एनसीआरबी की रिपोर्ट 'भारत में अपराध साल 2022 में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों से एकत्र किए गए आंकड़ों पर आधारित है।

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