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Hindi News भारत राष्ट्रीय जम्मू कश्मीर में जल्द शुरू होगी लोकतांत्रिक प्रक्रिया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया बड़ा बयान

जम्मू कश्मीर में जल्द शुरू होगी लोकतांत्रिक प्रक्रिया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया बड़ा बयान

केंद्रशासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कब होगा, के जवाब में राजनाथ सिंह ने कहा कि धारा 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में स्थिति को सामान्य करना हमारा उद्देश्य है।

Defense Minister Rajnath Singh gave a big statement said Democratic process will start soon in Jammu- India TV Hindi Image Source : PTI रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया बड़ा बयान

जम्मू कश्मीर में जल्द ही लोकतांत्रिक प्रकिया शुरू होने वाली है। राजनाथ सिंह ने सोमवार को ये बयान जारी किया है। उन्होंने इस बारे में बोलते हुए किसी विशेष समयसीमा का जिक्र नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने यह भी कहा कि सरकार क्षेत्र से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (आफस्पा) को हटाने के लिए कोई विशिष्ट समयसीमा तय नहीं कर सकती है। पीटीआई भाषा द्वारा पूछे गए सवाल कि केंद्रशासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कब होगा, के जवाब में राजनाथ सिंह ने कहा कि धारा 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में स्थिति को सामान्य करना हमारा उद्देश्य है। 

जम्मू-कश्मीर में जल्द शुरू होगी लोकतांत्रिक प्रक्रिया

राजनाथ सिंह ने कहा कि जल्द ही इस क्षेत्र में लोकतांत्रिक प्रक्रिया शूरू करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, ताकि यहां के लोगों की लंबे समय से चली आ रहीं आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि वह जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के लिए कोई सटीक समयसीमा नहीं दे सकते। हालांकि, उन्होंने विश्वास जताया कि इस प्रक्रिया में अनावश्यक देरी नहीं होगी। सिंह ने कहा, मैं कोई विशिष्ट समयसीमा नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यह एक लंबी प्रक्रिया नहीं होगी। मैं विश्वास के साथ यही कह सकता हूं।

विपक्ष के सवाल का राजनाथ सिंह ने दिया जवाब

राजनाथ सिंह जम्मू में एक सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के बड़े हिस्से से आफस्पा हटा दिया गया है। मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं जब जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति स्थापित होगी. क्षेत्र में आफस्पा हटाया जा सकता है लेकिन इसके लिए समयसीमा हम नहीं दे सकते हैं। हिंसा प्रभावित मणिपुर की जमीनी हालात का आकलन करने के लिए वहां सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को भेजे जाने के विपक्ष के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस मामले में निर्णय गृह मंत्रालय द्वारा लिया जाएगा. 

(इनपुट-भाषा)

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