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इस राज्य में बढ़ने वाला है रोडवेज बस का किराया, 295 करोड़ का चल रहा घाटा

लगातार डीजल-पेट्रोल की कीमतों में हो रही बढ़तरी की वजह से अब कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम ने बसों का किराया बढ़ाने का फैसला लिया है। केएसआरटीसी के अध्यक्ष एसआर श्रीनिवास ने कहा है कि पिछले पांच सालों से बसों का किराया नहीं बढ़ाया गया है, ऐसे में अब ये जरूरी हो गया है।

रोडवेज बस का बढ़ेगा किराया।- India TV Hindi Image Source : PTI रोडवेज बस का बढ़ेगा किराया।

बेंगलुरु: कर्नाटक में जल्द ही रोडवेज बसों का किराया बढ़ाया जा सकता है। कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (KRCTC) के अध्यक्ष एसआर श्रीनिवास ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि तेल की बढ़ती कीमतों के कारण बसों के किराए में वृद्धि अपरिहार्य है। उन्होंने बताया कि 2019 में आखिरी बार किराया बढ़ाया गया था, जिसे अब पांच साल हो गए हैं। इसके अलावा वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में परिचालन लागत को कवर करने और कर्मचारी लाभों का समर्थन करने के लिए इसकी आवश्यकता है।

पांच साल ने नहीं बढ़ा किराया

एसआर श्रीनिवास ने कहा, "आखिरी बार बस टिकटों की कीमत में वृद्धि 2019 में हुई थी। तब से बिना किसी किराया बढ़ोतरी के पांच साल हो गए हैं। तेल की कीमतों में हुई वृद्धि के कारण, किराए में वृद्धि भी अपरिहार्य है। इसके अलावा वेतन बढ़ाने और कर्मचारियों को लाभ प्रदान करने के लिए, दरों को समायोजित करना आवश्यक है।“ उन्होंने कहा कि केएसआरटीसी कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन 2020 में किया गया था, अगला संशोधन 2024 के लिए निर्धारित है। किराया समायोजन में हुए इस देरी ने हमारे सामने वित्तीय चुनौतियों को खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर समय-समय पर इसे बढ़ाया जाता तो आज ऐसी स्थिति नहीं होती। केएसआरटीसी को पिछले तीन महीनों में 295 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है।

40 नई वोल्वो बसों का भी प्रस्ताव

श्रीनिवास ने बताया कि 40 नई वोल्वो बसों का प्रस्ताव सरकार को सौंपा गया है। उन्होंने कहा, "हमने पहले ही 600 नियमित बसें खरीद ली हैं। हमने 5 से 20 प्रतिशत तक किराया वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। दर वृद्धि पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री पर निर्भर करेगा।" इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि किराया वृद्धि का पुरुष यात्रियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। महिला यात्रियों के लिए टिकट की कीमत भी बढ़ाई जाएगी, लेकिन यह वृद्धि शक्ति योजना के तहत कवर की जाएगी।

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