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Andhra Pradesh News : 10वीं में दो लाख स्टूडेंट्स फेल, राज्य सरकार ने लिया प्रमोट करने का फैसला

Andhra Pradesh News : मुख्यमंत्री ने 10वीं में फेल छात्रों को प्रमोट कर अगली क्लास में दाखिला देने का फैसला लिया है।

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Highlights

  • फेल छात्र होंगे प्रमोट, अगली क्लास में मिलेगा दाखिला
  • आध्र प्रदेश की जगनमोहन रेड्डी सरकार ने लिया फैसला
  • छात्रों को अम्मावोडी योजना का भी मिलेगा लाभ

Andhra Pradesh News : आंध्र प्रदेश में 10वीं (10th) के रिजल्ट में दो लाख से ज्यादा बच्चे फेल हो गए। गुरुवार को आए इस रिजल्ट ने सरकार की चिंता की लकीरें बढ़ा दी। लिहाजा सरकार ने अपनी किरकिरी से बचने के लिए एक नया तरीके निकाला और इन्हें प्रमोट करने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश बोर्ड की 10वीं के फेल छात्रों को प्रमोट कर अगली क्लास में दाखिला देने का फैसला लिया है। साथ ही छात्र जिस में भी फेल हुए हों उन्हें अगले शैक्षणिक सत्क में उन विषयों की परीक्षा पास करनी होगी। 

छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए-रेड्डी

मुख्यमंत्री जगन रेड्डी ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली और कहा कि फेल होने के चलते छात्रों में निराशा नहीं आए इसलिए इन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। इन छात्रों को एक मौका और देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि छात्रों को अगले शैक्षणिक वर्ष में समायोजित किया जाए और साथ ही अम्मावोडी योजना भी प्रदान की जाए। 

क्या है अम्मावोडी योजना

आंध्र प्रदेश की जगनमोहन रेड्डी सरकार ने साल 2020 में बच्चों की पढ़ाई के लिए एक विशेष योजना चलाई थी। इस योजना का नाम था अम्मावोडी योजना। इसके अंतर्गत गरीब माताओं को उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए राज्य सरकार की ओर हर साल 15 हजार रुपये का खर्च देने का प्रावधान है। इस योजना से अबतक आंध्र प्रदेश की 43 लाख माताओं को लाभ मिला है। हर साल करीब 90 लाख बच्चे इस योजना से लाभान्वित होते हैं। अब जगनमोहन रेड्डी सरकार ने फेल हुए सभी छात्रों को इस योजना का लाभ देने का फैसला किया है। 

 6 जून को रिजल्ट आया था 10वीं का रिजल्ट

आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 6 जून को रिजल्ट घोषित की थी। कुल 6 लाख 22 हजार स्टूडेंट्स में से करीब 4 लाख 14 हजार ही 10वीं की परीक्षा पास कर पाए थे। अब फेल हुए करीब 2 लाख छात्रों का मनोबल बनाए रखने के लिए सरकार ने उन्हें प्रमोट करने का फैसला लिया है। 

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