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Hindi News भारत राष्ट्रीय भगवंत मान का दावा, 'BJP के वरिष्ठ नेता ने पार्टी में शामिल होने के लिए रिश्वत, मंत्री पद की पेशकश की'

भगवंत मान का दावा, 'BJP के वरिष्ठ नेता ने पार्टी में शामिल होने के लिए रिश्वत, मंत्री पद की पेशकश की'

पंजाब में आप के एकमात्र सांसद मान ने कहा, ‘‘मैंने उनसे (भाजपा नेता) कहा कि मैं मिशन पर हूं, न कि कमीशन पर।’’

भगवंत मान का दावा, 'BJP के वरिष्ठ नेता ने पार्टी में शामिल होने के लिए रिश्वत, मंत्री पद की पेशकश की- India TV Hindi Image Source : PTI भगवंत मान का दावा, 'BJP के वरिष्ठ नेता ने पार्टी में शामिल होने के लिए रिश्वत, मंत्री पद की पेशकश की'

Highlights

  • भगवंत मान का दावा
  • 'BJP के वरिष्ठ नेता ने पार्टी में शामिल होने के लिए रिश्वत देने की बात कही'
  • 'मंत्री पद की पेशकश भी की'

चंडीगढ़: आम आदमी पार्टी (आप) की पंजाब इकाई के अध्यक्ष भगवंत मान ने रविवार को दावा किया कि भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले भगवा पार्टी में शामिल होने के लिए उन्हें धन और केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किये जाने की पेशकश की। संगरूर के सांसद ने यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें धन या किसी अन्य चीज से नहीं खरीदा जा सकता है। 

किसी का नाम लिए बगैर मान ने दावा किया कि भाजपा के वरिष्ठ नेता ने चार दिन पहले उनसे संपर्क किया और उनसे कहा, ‘‘मान साहब, भाजपा में शामिल होने के लिए आप क्या लोगे?’’ उन्होंने आरोप लगाया कि उनसे यह भी पूछा गया कि क्या ‘‘आपको धन की जरूरत है।’’ आप नेता ने दावा किया कि उनसे कहा गया कि अगर वह भाजपा में शामिल होते हैं तो उन्हें केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। 

पंजाब में आप के एकमात्र सांसद मान ने कहा, ‘‘मैंने उनसे (भाजपा नेता) कहा कि मैं मिशन पर हूं, न कि कमीशन पर।’’ उन्होंने कहा कि उन्होंने भाजपा नेता से कहा कि दूसरे लोग होंगे ‘‘जिन्हें आप खरीद सकते हैं।’’ मान ने कहा कि उन्हें धन या किसी और चीज से नहीं खरीदा जा सकता है। जब उनसे भाजपा नेता के नाम का खुलासा करने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि सही समय पर वह नाम का खुलासा करेंगे। 

आप नेता ने दावा किया कि भाजपा का पंजाब में कोई जनाधार नहीं है। भाजपा नेताओं को गांवों में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा था और कृषि कानूनों को लेकर उन्हें किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा। इन कानूनों को सरकार ने पिछले हफ्ते निरस्त कर दिया।

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