Narendra Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्तीय समावेशन को और ज्यादा व्यापक बनाने के उद्देश्य से देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (DBU) को देश को समर्पित किया है। पीएम मोदी ने उद्घाटन के दौरान अपने भाषण में कहा कि टेक्नोलॉजी किस तरह से आज न्याय व्यवस्था का भी अभिन्न अंग बन गई है, इसे हमने कोरोना काल में भी देखा है। उन्होंने आगे कहा कि भारत के सामान मानव के जीवन को आसान बनाने के लिए जो अभियान चल रहा है, डिजिटल बैंकिंग इकाइयां उस दिशा में एक और बड़ा कदम है। ये एक ऐसी विशेष बैंकिंग व्यवस्था है जो कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर में अधिक से अधिक सेवा देने का काम करेगा।
घर-घर तक पहुंचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता
पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमने बैंकिग सेवाओं को दूर-सुदूर में घर-घर तक पहुंचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आज भारत के 99% से ज्यादा गांवों में पांच किमी के अंदर कोई न कोई बैंक ब्रांच, बैकिंग आउटलेट या बैंकिंग मित्र मौजूद है। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश डिजिटल इंडिया के सामर्थ्य का फिर साक्षी बन रहा है। आज 75 डिजिटल बैकिंग यूनिट्स देश के 75 जिलों में धरातल पर उतर रही हैं। भारत के सामान्य मानव जीवन को आसान बनाने का अभियान देश में चल रहा है। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स इस दिशा में एक और कदम आगे बढ़ गया है।
बैंकों को गरीबों के घरों तक पहुंचाने की पहल
उन्होंने कहा कि सरकार ने वंचितों की सेवा करने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत बैंकों को गरीबों के घरों तक पहुंचाने की पहल की है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के तहत अब तक 25 लाख करोड़ रुपये लाभार्थियों तक पहुंचाये जाने का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा कि ‘पीएम किसान’ योजना की एक और किस्त कल भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘फिनटेक’ देश में वित्तीय समावेशन में आमूलचूल बदलाव लाएगा, वहीं यूपीआई ने भारत के लिए नई संभावनाओं के दरवाजे खोले हैं और ‘वोकल फॉर लोकल’ से डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
डिजिटल बैंकिंग का उपयोग करते हुए सतत बढ़त हासिल
मोदी ने कहा कि भारत ने ‘फोन बैंकिंग’ की जगह ‘डिजिटल बैंकिंग’ का उपयोग करते हुए सतत बढ़त हासिल की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में देशभर के 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां खोली जाएंगी। इन इकाइयों की शुरुआत के पीछे सोच यह है कि देश के हर एक हिस्से तक डिजिटल बैंकिंग की पहुंच हो।
इस पहल में सार्वजनिक क्षेत्र के 11 बैंक, निजी क्षेत्र के 12 बैंक और एक लघु वित्त बैंक शामिल हो रहे हैं। इन डिजिटल बैंकिंग इकाइयों में ग्राहक बचत खाता खोलने, अपने खाते में बची राशि पता करने, पासबुक प्रिंट कराने, पैसे भेजने, सावधि जमा निवेश के अलावा क्रेडिट-डेबिट कार्ड और कर्ज के लिए आवेदन जैसे काम कर सकेंगे।
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