नई दिल्ली: भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम की आतंकवादी संगठनों से सांठगांठ और पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की कालाबाजारी परमाणु वैज्ञानिक ए.क्यू. खान के लिए 2009 में मुंबई में 26/11 हमलों के बाद अमेरिकी सीनेट की सुनवाई में चिंता का विषय बन गई थी। उस समय की सुनवाई के दौरान, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए मुंबई हमलों से सबक पर सीनेटर जॉन मैक्केन ने कहा था, "यह एक खतरा है कि पाकिस्तान के भीतर आतंकवादी संगठन परमाणु हथियार प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है।"
इस पर, एक आतंकवाद विरोधी विशेषज्ञ ने जवाब दिया, "मुझे लगता है कि यह एक वास्तविक चिंता है। हमें पाकिस्तानी अधिकारियों से नियमित रूप से आश्वासन मिलता है कि उनके पास परमाणु हथियार कड़े नियंत्रण में हैं, लेकिन चिंता की बात तो है।" उन्होंने कहा, "जब हम दाऊद इब्राहिम और आतंकवादी संगठनों जैसे संगठित अपराध के आंकड़ों के बीच पाकिस्तान में गठजोड़ को देखते हैं और हम उन काले बाजारों को देखते हैं जो ए.क्यू. खान के माध्यम से पाकिस्तान के अपने परमाणु कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए बनाए गए थे, मेरा मतलब है, यह कनेक्शन का एक सेट है। संगठित अपराध, सरकारी प्राधिकरण और आतंकवादी संगठन यदि सामूहिक विनाश की राह पर चले जाते हैं, तो बड़े पैमाने पर वित्त और वास्तविक चिंताओं की संभावना बढ़ा देते हैं।"
उन्होंने कहा, "मैं खतरे को बढ़ा-चढ़ाकर पेश नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं अभी भी मानता हूं कि आतंकवादियों को कुछ अधिक तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण चीजों को करने का प्रयास किए बिना कम तकनीकी चीजें ही करने से जबरदस्त लाभ मिलता है। उदाहरण के तौर पर मुंबई हमला को लिया जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया गया है, मूल रूप से छोटी-इकाई वाली पैदल सेना की रणनीति का एक उदाहरण है, जिसने 3 दिनों के भीतर 2 करोड़ लोगों के शहर को पंगु बना दिया।"
विशेषज्ञों ने आतंकवादियों पर लगाम लगाने के लिए पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पर कहा, "इसके अलावा हमारे पास यह वास्तविकता है कि पाकिस्तान की सेना और खुफिया सेवाओं पर नागरिकों द्वारा चुनी गई सरकार का अधिकार सीमित है।" उन्होंने कहा, "इसलिए हम उन पर दबाव बना सकते हैं, जैसा कि हमें करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि हमें यह स्वीकार करना होगा कि यह एक दीर्घकालिक कूटनीतिक नारा है, इससे पहले कि हम वास्तव में पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ पूरी तरह से सहयोग करने के लिए सूचीबद्ध कर सकें।"
विशेषज्ञों ने कहा, "वैसे, समस्या इस सरकार या यहां तक कि पिछली सरकार के साथ शुरू नहीं हुई थी। 1999 और 2000 में राष्ट्रीय आतंकवाद आयोग द्वारा इसे मान्यता दी गई थी कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ पूरी तरह से सहयोग नहीं कर रहा है।"
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