नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने दिल्ली में मेट्रो के किराए में इजाफे के बाद यात्रियों की संख्या में आ रही गिरावट को रोकने के लिये छात्रों और बुजुर्ग यात्रियों को किराए में छूट देने की पहल की है। आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस आशय का प्रस्ताव मेट्रो प्रबंधन को भेज दिया गया है। पुरी ने कहा, ‘हमने मेट्रो रेल कार्पोरेशन के प्रमुख से वरिष्ठ नागरिकों और छात्रों को विशेष किराया छूट देने का रास्ता निकालने को कहा है, हम इसे जल्द करेंगे। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि यह लोकलुभावन पहल नहीं बल्कि प्रक्रिया और कानून का पालन कर व्यवस्था को भी बेहतर रखते हुए की गई एक सार्थक पहल है।’
उल्लेखनीय है कि मेट्रो रेल के किराए में किसी भी प्रकार की छूट अब तक किसी भी वर्ग के लिए नहीं की गई है। इस पहल के अमल में आने पर यह किसी वर्ग विशेष को किराए में छूट देने का पहला मौका होगा। छात्रों और वरिष्ठ नागरिकों को किराए में छूट को कब तक लागू किए जाने संबंधी सवाल पर पुरी ने कहा कि इस सहूलियत के दुरुपयोग को रोकने के पुख्ता उपायों पर विचार किया जा रहा है। तकनीक की मदद से इस सुविधा के दुरुपयोग को रोकने की माकूल तैयारियां पूरी होने तक इंतजार करना होगा। हालांकि उन्होंने इसे लागू करने की निर्धारित समयसीमा के बारे में कुछ नहीं बताया।
साथ ही पुरी ने किराये में बढ़ोतरी को मेट्रो के मौजूदा विश्वस्तरीय प्रबंधन और यात्रियों की सुविधाओं का हवाला देते हुए जायज ठहराया। उन्होंने कहा कि 9 साल से किराये में बढ़ोतरी नहीं किए जाने से मेट्रो का वित्तीय बोझ इस हद तक बढ़ गया था कि इसे न केंद्र सरकार रोक सकती थी और ना ही खुद दिल्ली सरकार। किराया बढ़ोतरी से यात्रियों की संख्या में गिरावट के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि इसका संबंध किराए में बढ़ोतरी से कतई नहीं है। पुरी ने कहा कि साल के अंत में मेट्रो के यात्रियों की संख्या में गिरावट पहले से देखी जा रही है। अब पिछले 2 महीनों में संख्या में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। इससे साफ है कि इसका संबंध किराए में बढ़ोतरी से नहीं है।
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