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Hindi News भारत राष्ट्रीय संघ समन्वय बैठक: नड्डा ने अनुच्छेद 370 पर दी जानकारी, राम माधव ने एनआरसी चिंताओं का किया समाधान

संघ समन्वय बैठक: नड्डा ने अनुच्छेद 370 पर दी जानकारी, राम माधव ने एनआरसी चिंताओं का किया समाधान

भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा ने रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की उसके अनुषंगी संगठनों के साथ यहां बैठक में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किये जाने पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। 

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पुष्कर। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा ने रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की उसके अनुषंगी संगठनों के साथ यहां बैठक में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किये जाने पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। वहीं वरिष्ठ नेता राम माधव ने असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के मुद्दे पर चिंताओं का समाधान किया। यह जानकारी सूत्रों ने दी।

भाजपा के वैचारिक संरक्षक संघ के नेताओं और उसके अनुषंगी संगठनों ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने के कदम को लेकर सरकार की प्रशंसा की। सूत्रों ने कहा कि नड्डा ने कश्मीर घाटी में समग्र स्थिति सुधारने के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी साझा की। वहीं दूसरी ओर राम माधव ने बैठक में शामिल प्रतिनिधियों को असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी के मुद्दे पर जानकारी दी। राम माधव ने इसके साथ ही उन वास्तविक नागरिकों को अंतिम सूची से बाहर किये जाने के मुद्दे पर बैठक के दौरान उठायी गई चिंताओं का जवाब दिया।

बैठक में इस मुद्दे को उठाने वालों ने दावा किया कि अंतिम सूची से जिन वास्तविक नागरिकों को बाहर किया गया है उनमें से अधिकतर हिंदू हैं। सूत्रों ने कहा कि शनिवार को बैठक में ये चिंताएं उठायी गई थीं जब आरएसएस के अनुषंगी संगठन सीमा जागरण मंच ने असम में एनआरसी की अंतिम सूची के जारी होने के मुद्दे पर एक प्रस्तुति दी जिसमें 19 लाख से अधिक लोगों को शामिल नहीं किया गया।

सूत्रों ने कहा कि कई वास्तविक नागरिकों को छोड़े जाने को लेकर चिंताएं व्यक्त की गईं, विशेष तौर पर वे जो पड़ोसी राज्यों से आकर असम में बसे थे। माधव ने इन चिंताओं का समाधान किया। समन्वय बैठक में आरएसएस के 35 अनुषंगी संगठनों के 200 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। यह लोकसभा चुनाव के बाद इस तरह की पहली बैठक है। तीन दिवसीय बैठक शनिवार को शुरू हुई और इसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। इसमें अर्थव्यवस्था से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे शामिल होंगे।

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