जम्मू कश्मीर के प्रतिबंध धीरे-धीरे हटाये जा रहे हैं: केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने शनिवार को कहा कि संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाये जाने के चलते जम्मू कश्मीर में लागू किए गये प्रतिबंधों को अब धीरे धीरे हटाया जा रहा है तथा एक सप्ताह के भीतर स्थिति सामान्य होना चाहिए।
हैदराबाद। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने शनिवार को कहा कि संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाये जाने के चलते जम्मू कश्मीर में लागू किए गये प्रतिबंधों को अब धीरे धीरे हटाया जा रहा है तथा एक सप्ताह के भीतर स्थिति सामान्य होना चाहिए।
रेड्डी ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से आ रहे भड़काऊ बयानों और अन्य को देखते हुए एहतियात के तौर पर ये उपाय किए गए थे। रेड्डी ने एक कार्यक्रम के इतर यहां प्रेट्र से कहा, ‘‘कश्मीर में स्थिति सामान्य है। दिन प्रतिदन स्थिति में सुधार होता जा रहा है क्योंकि हम सभी एहतियाती कदम उठा रहे हैं। पाकिस्तान की ओर से हर दिन भड़काऊ बयान दिये जा रहे हैं ।’’
जम्मू कश्मीर में स्थिति के बारे में पूछे जाने पर किशन रेड्डी ने कहा, “शैक्षिक संस्थान सोमवार को खुलेंगे और कुछ जिलों को छोड़कर अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत लगायी गयी निषेधाज्ञा को हटाया जा रहा है। स्थिति नियंत्रण में है। मुझे लगता है कि एक सप्ताह में यह सामन्य हो जाएगी।’’
राज्य में राजनीतिक नेताओं को हिरासत में लिये जाने के बारे में पूछे जाने पर रेड्डी ने कहा कि अतीत में कांग्रेस सरकार ने नेशनल कांफ्रेंस और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के नेताओं को महीनों तक हिरासत में रखा था तथा यह पहली बार नहीं हो रहा है ।
उन्होंने कहा कि नेताओं को उनकी सुरक्षा के मद्देनजर एहतियाती कदम के तहत हिरासत में लिया गया है । रेड्डी ने कहा, ‘‘हमने एहतियात के तौर पर उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें हिरासत में रखा है ।’’
रेड्डी 21 वें वार्षिक वाईएमसीए करगिल विजय खेल महोत्सव के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने करगिल विजय और शहीदों की याद में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करने के लिए वाईएमसीए की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल के विकास की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले रखी है।
अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि लगभग एक पखवाड़े के निलंबन के बाद जम्मू संभाग के पांच जिलों में 2जी स्पीड के साथ मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गयी है। इस महीने की चार तारीख को पूरे जम्मू क्षेत्र में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गयी थी और इसके एक दिन बाद सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाते हुए जम्मू कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को वापस ले लिया था। इसके अलावा केंद्र ने प्रदेश को दो केंद्रशासित क्षेत्रों - जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख- में बांट दिया था।
सरकार के इस कदम से पहले पूरे प्रदेश में कर्फ्यू के समान प्रतिबंध लगा दिये गए थे जिसमें धीरे-धीरे ढील दी जा रही है। दस अगस्त को जम्मू, कठुआ, साम्बा, उधमपुर और रियासी में स्थिति सामान्य होने के बाद इन जिलों के जिलाधिकारियों ने लागू निषेधाज्ञा हटाने का ऐलान किया था। रेड्डी ने इससे पहले कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रवधानों को समाप्त किये जाने से राज्य में दो या तीन परिवारों के शासन का अंत हो गया है। इससे राज्य के लोगों को मुख्यधारा में शामिल होने का मौका मिलेगा और इससे उन्हें वे लाभ मिलेंगे जिससे वे अभी तक वंचित थे। मंत्री ने कहा था कि सरकार के इस कदम के पक्ष में देश के सभी वर्गों के लोग हैं और प्रदेश को विकास के रास्ते पर लाने के लिए केंद्र सरकार सभी प्रयास करेगी।