सवर्ण आरक्षण बिल: पीएम मोदी ने ऐतिहासिक अवसर बताया, जानें किसने क्या कहा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में सामान्य वर्ग के आर्थिक तौर पर कमजोर तबकों के लिए पास हुए आरक्षण बिल पर प्रसन्नता जताई है और इसे एक ऐतिहासिक अवसर करार दिया है।
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में सामान्य वर्ग के आर्थिक तौर पर कमजोर तबकों के लिए पास हुए आरक्षण बिल पर प्रसन्नता जताई है और इसे एक ऐतिहासिक अवसर करार दिया है। उन्होंने इस बिल का समर्थन करनेवाली सभी पार्टियों के सांसदों को धन्यवाद कहा है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया करते हुए कहा, लोकसभा से संविधान (124 वां संशोधन) बिल 2019 का पास होना देश के लिए इतिहास क्षण है। यह समाज के सभी वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को गति प्रदान करनेवाला है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार पूर तह से सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर चल रही है। पीएम मोदी ने अपने दूसरे ट्वीट में कहा- 'मैं सभी दलों के सांसदों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इसका समर्थन किया। हम पूरी तरह से 'सबका साथ सबका विकास' के सिद्धांत पर प्रतिबद्ध हैं। यह हमारा प्रयास है कि हर गरीब व्यक्ति, जाति या पंथ के बावजूद गरिमा पूर्वक जीवन यापन करे, और सभी को संभावित अवसर मिले।'
केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह ऐतिहासि बिल है। जिन लोगों को अबतक आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा था उनलोगों को अब लाभ मिलेगा। यह लंबे अरसे से लोगों की मांग थी। यह बिल देश के हित में है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह राज्यसभा में भी पास हो जाएगा।
अमित शाह ने ट्वीट किया-देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण देने वाला ऐतिहासिक संविधान संशोधन बिल लोक सभा में पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सभी सहयोगियों का ह्रदय से अभिनंदन।
लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि आज मैं काफी राहत महसूस कर रही हैं, मेरे बच्चे मुझसे पूछते थे कि आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग का क्या होगा, क्या केवल जाति मायने रखती है? आज कई सवालों के जवाब मिल गए। यह लंबे अर्से में काफी लाभदायक साबित होगा।
सुषमा स्वराज : 8 जनवरी 2019 का दिन भारत की लोक सभा के लिए एक ऐतिहासिक दिवस है.आज लोक सभा ने अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से भारत में आए हुए प्रताड़ित अल्पसंख्योंको जैसे हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और इसाई समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान किये जाने वाला विधेयक पारित किया है.