नई दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों के परिजन को आर्थिक मदद देने संबंधी उच्चतम न्यायालय के आदेश को लेकर बुधवार को दावा किया कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने नरेंद्र मोदी सरकार को अपनी गलती सुधारने का मौका दिया है।
उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘उच्चतम न्यायालय ने मोदी सरकार को ग़लती सुधारने का मौक़ा दिया है। कम से कम अब सरकार को मुआवज़े की सही राशि तय करके पीड़ितों को राहत देनी चाहिए। ये सही दिशा में एक महत्वपूर्ण क़दम है।’’
गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) को निर्देश दिया कि कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों के परिजन को दी जाने वाली आर्थिक मदद के न्यूनतम मानदंड के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एम आर शाह की विशेष पीठ ने कहा कि अदालत आर्थिक मदद की एक निश्चित राशि तय करने का निर्देश केंद्र को नहीं दे सकती लेकिन सरकार कोविड-19 से मारे गए लोगों के परिवारों को दी जाने वाली आर्थिक मदद की राशि का न्यूनतम मानदंड, हर पहलू को ध्यान में रखते हुए निर्धारित कर सकती है।
पीठ ने कहा कि सरकार देश में उपलब्ध संसाधनों तथा धन को ध्यान में रखते हुए एक उचित राशि तय कर सकती है। ऐसे में राहुल गांधी ने पीठ की इस टिप्पणी को आधार बनाकर मोदी सरकार पर हमला किया।
राहुल गांधी ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर भी सरकार को घेरा
इससे पहले बुधवार को ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोविड संबंधी प्रतिबंधों के कारण सार्वजनिक परिवहन सेवा के लिए लंबी कतारें लग रही हैं, बल्कि इसकी असली वजह पेट्रोलियम उत्पादों के ऊंचे दाम हैं।
उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘सार्वजनिक परिवहन सेवा के लिए लंबी-असुविधाजनक कतारों की वजह सिर्फ़ कोविड प्रतिबंध नहीं हैं। असली वजह जानने के लिए अपने शहर में पेट्रोल-डीज़ल के दाम देखें।’’
कांग्रेस पिछले कुछ महीनों से सरकार पर लगातार आरोप लगा रही है कि वह पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाकर हर साल लाखों रुपये कमा रही है, लेकिन कोविड संकट के समय आम लोगों को आर्थिक मदद देने के लिए कदम नहीं उठा रही है।
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