नई दिल्ली। लोकसभा ने जम्मू-कश्मीर में चल रहे राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा लोकसभा में J&K आरक्षण (संशोधन) विधेयक 2019 भी पास हो गया है।
इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में एक सांविधिक संकल्प पेश किया जिसमें जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि को छह महीने बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया था। इसके अलावा उन्होंने जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक भी चर्चा एवं पारित होने के लिये पेश किया।
प्रस्ताव में कहा गया था कि यह सभा जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जारी 19 दिसंबर 2018 की उद्घोषणा के प्रवर्तन को 3 जुलाई 2019 से और छह महीने की अवधि के लिये आगे जारी रखने का अनुमोदन करती है।
अमित शाह ने कहा ‘‘जम्मू कश्मीर में अभी विधानसभा अस्तित्व में नहीं है इसलिए मैं यह विधेयक लेकर आया हूं कि 6 माह के लिए और राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जाए ।’’
उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने पहले जम्मू-कश्मीर प्रशासन, केंद्र सरकार और सभी राजनीतिक दलों से चर्चा कर निर्णय लिया है कि इस साल के अंत में ही वहां चुनाव कराना संभव हो सकेगा । यह गृह मंत्री के रूप में अमित शाह द्वारा सदन में पेश पहला प्रस्ताव है ।
उल्लेखनीय है कि राज्य में राज्यपाल शासन जून 2018 में लगाया गया था जब भाजपा ने प्रदेश में गठबंधन सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था और पीडीपी नीत सरकार अल्पमत में आ गई थी । दिसंबर 2018 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था ।
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