राष्ट्र के नाम संबोधन में बोले पीएम मोदी- हम सब ‘लोकल के लिए वोकल’ होंगे
भारत ने सोमवार को चीन से संबंध रखने वाले 59 मोबाइल एप पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें लोकप्रिय टिकटॉक और यूसी ब्राउजर जैसे एप भी शामिल हैं।
नई दिल्ली. सोमवार शाम ही भारत सरकार ने देश में 59 Chinese Apps पर बैन लगाया है। लद्दाख में LAC पर चीन की हरकतों की वजह से देशवासियों में गुस्सा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में बेहद महत्वपूर्ण बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि हम सारी एहतियात बरतते हुए Economic Activities को और आगे बढ़ाएंगे। हम आत्मनिर्भर भारत के लिए दिन रात एक करेंगे। हम सब ‘लोकल के लिए वोकल’ होंगे। इसी संकल्प के साथ हम 130 करोड़ देशवासियों को मिलजुल कर के, संकल्प के साथ काम भी करना है, आगे भी बढ़ना है।
आपको बता दें कि भारत ने सोमवार को चीन से संबंध रखने वाले 59 मोबाइल एप पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें लोकप्रिय टिकटॉक और यूसी ब्राउजर जैसे एप भी शामिल हैं। सरकार ने कहा कि ये एप देश की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं। प्रतिबंधित सूची में वीचैट , बीगो लाइव ,हैलो, लाइकी, कैम स्कैनर, वीगो वीडियो, एमआई वीडियो कॉल - शाओमी, एमआई कम्युनिटी, क्लैश ऑफ किंग्स के साथ ही ई-कॉमर्स प्लेटफार्म क्लब फैक्टरी और शीइन शामिल हैं।
आईटी मंत्रालय ने सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा कि उसे विभिन्न स्रोतों से कई शिकायतें मिली हैं, जिनमें एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ मोबाइल ऐप के दुरुपयोग के बारे में कई रिपोर्ट शामिल हैं। इन रिपोर्ट में कहा गया है कि ये एप ‘‘उपयोगकर्ताओं के डेटा को चुराकर, उन्हें भारत के बाहर स्थित सर्वर को अनधिकृत तरीके से भेजते हैं।’’
बयान में कहा गया, ‘‘भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति शत्रुता रखने वाले तत्वों द्वारा इन आंकड़ों का संकलन, इसकी जांच-पड़ताल और प्रोफाइलिंग, आखिरकार भारत की संप्रभुता और अखंडता पर आधात है, यह बहुत अधिक चिंता का विषय है, जिसके लिए आपातकालीन उपायों की जरूरत है।’’
टिक टॉक ने कहा सरकारी आदेश का पालन करने की प्रक्रिया में है
चीनी एप टिक टॉक ने मंगलवार को कहा कि वह भारत सरकार के आदेश के मुताबिक एप को बंद करने की प्रक्रिया में है। कंपनी ने जोर देते हुये कहा कि उसने एप का इस्तेमाल करने वाले किसी भी भारतीय की जानकारी चीन अथवा किसी अन्य देश के साथ साझा नहीं की है। छोटे वीडियो साझा करने वाली इस कंपनी ने कहा कि उसे अपनी प्रतिक्रिया और स्पष्टीकरण देने के लिये संबंधित सरकारी पक्षों से मिलने के लिये आमंत्रित किया गया।