नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में आज बुधवार को कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है। साल 2008 में यूपीए सरकार और बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (सीपीसी) के बीच हुए समझौते को लेकर ब्यौरा मांगा गया है। एक वकील की ओर से दायर इस याचिका में 2008 में यूपीए सरकार और चीनी सरकार के बीच हुए समझौते के संबंध में जानकारी मांगी गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि वो राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से इस मामले की जांच कराने के संबंध में आदेश या निर्देश जारी करे।
अधिवक्ता शशांक शेखर झा की तरफ से दाखिल की गई याचिका में मांग की गई है कि शीर्ष अदालत एनआइए को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत उक्त समझौते की जांच करने का निर्देश जारी करे। बता दें कि चीन के साथ बीते 15-16 जून को पूर्वी लद्दाख के गलवान इलाके में तनातनी के बाद कांग्रेस सरकार लगातार मोदी सरकार पर हमले बोल रही है। चीन के साथ भारत की तनातनी के बीच भाजपा और कांग्रेस के बीच 2008 में यूपीए और चीनी सरकार के बीच हुए समझौते को लेकर मामला शीर्ष अदालत में पहुंच गया है।
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