ओडिशा उच्च न्यायालय ने महिला को समलैंगिक साथी के साथ रहने की अनुमती दी

ओड़िशा के उच्च न्यायालय ने 24 वर्षीय एक महिला को अपने समान यौन साथी के साथ रहने की अनुमति दी है क्योंकि बाद के परिवार के सदस्यों ने कथित तौर पर उसकी इच्छा के खिलाफ एक लड़के से उसकी शादी करने की कोशिश की। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एसके मिश्रा और न्यायमूर्ति सावित्री राठो की खंडपीठ ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह महिला के साथी को सुरक्षा प्रदान करे ताकि वह उसके साथ रहना शुरू कर सके। हालांकि यह आदेश सोमवार को पारित किया गया था, लेकिन मंगलवार को इसे उच्च न्यायालय के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया।

याचिकाकर्ता चिन्मयी जेना उर्फ सोनू कृष्णा जेना ने संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत अपनी महिला साथी के रहने के लिए अर्जी दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसे उसकी मां और चाचा द्वारा दूर रखा गया था। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि उसकी साथी की मां और चाचा अब उसकी शादी करने की कोशिश कर रहे थे।

जेना जिसने एक मनोचिकित्सक से ट्रांस मैन के लिए जेंडर डिस्फोरिया का प्रमाण पत्र तैयार किया था, उसने दावा किया था कि वह और उसका साथी 2011 में एक-दूसरे के प्रेम में पड़े और 2017 से एक सहमति से एक रिश्ते में थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ रहे थे और बाद में एक कॉलेज में। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जेना को भुवनेश्वर में एक प्राइवेट नौकरी मिल गई और वह शहर में किराए पर रह रही थी।

जेना ने दावा किया कि जब वह अपने साथी के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी तो इस साल अप्रैल में उसके मां और चाचा उसके पास आए और उसे जबरन उसकी मर्जी के खिलाफ ले गए। उन्होंने घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 से महिलाओं के संरक्षण के प्रावधानों का भी हवाला दिया, जिसमें लिव-इन रिलेशनशिप को स्वीकार किया गया है।

इस मामले में उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता को सेक्स/लिंग के आत्मनिर्णय का अधिकार है और यह भी अधिकार है कि वह पसंद के व्यक्ति के साथ लिव-इन रिलेशनशिप हो, भले ही वह व्यक्ति याचिकाकर्ता के समान लिंग का हो।

वर्चुअल मोड के माध्यम से सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता महिला के साथी ने HC को बताया कि वह अपने पार्टनर के साथ बिना किसी देरी के अब रहना चाहती है।

HC ने यह भी आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को अपने साथी की माँ और बहन को उसके संपर्क में रहने की अनुमति देनी होगी और उसके साथी के पास घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 से महिलाओं के संरक्षण के तहत महिला के सभी अधिकार होंगे।

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