सिद्धू ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी, 13 सूत्रीय एजेंडे को लेकर मांगा मुलाकात का समय

नई दिल्ली/चंडीगढ़। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है। 2022 के मेनिफेस्टो के लिए 13 सूत्रीय एजेंडा को लेकर चिट्ठी लिखी है और सिद्धू ने एजेंडे को मेनिफेस्टो में शामिल करने की मांग की है। साथ ही सिद्धू ने सोनिया गांधी से मिलने का समय भी मांगा है। सिद्धू ने पार्टी अध्यक्ष के नाम लिखे पत्र को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। सोनिया गांधी के नाम लिखे पत्र में 13 सूत्रीय एजेंडे को सिद्धू ने पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव के मेनिफेस्टो में शामिल करने की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को 15 अक्टूबर को लिखे पत्र में सिद्धू ने कहा कि यह पंजाब के पुनरूत्थान और उद्धार के लिए अंतिम मौका है। 

बता दें कि, एक दिन पहले ही कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) की बैठक सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं को नसीहत देते हुए  दो टूक कहा था कि मैं पार्टी की पूर्णकालिक अध्यक्ष हूं और मीडिया या सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखने के बजाए सीधे उनसे मुलाकात की जाए। अभी सोनिया के आदेश के 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि सिद्धू ने उस आदेश का उल्लंघन करते हुए अपनी बात सार्वजनिक कर दी। नवजोत सिंह सिद्धू ने सोनिया गांधी के निर्देश का उल्लंघन कर दिया।

नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब के 13-सूत्रीय मुद्दों को लेकर सोनिया गांधी को ओपन लेटर लिखा है। सिद्धू द्वारा सोनिया गांधी के नाम 3 पन्नों का लिखा गया लेटर 15 अक्टूबर का है। सिद्धू ने रविवार को अपने ट्विटर हैंडल से लेटर के तीनों पन्ने ट्वीट किए। इसमें 13 पॉइंट्स दिए गए हैं, जिन्हें लेकर कांग्रेस को काम करने के लिए कहा गया है। सिद्धू ने लिखा है कि यह कांग्रेस के पास अंतिम मौका है कि इन मुद्दों पर काम करें। सिद्धू ने मांग की है कि सोनिया गांधी उन्हें मिलने का वक्त दें और वो चाहते हैं कि आने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव में मेनिफेस्टो तैयार करते हुए उनके द्वारा बनाए गए पंजाब के 13-सूत्रीय कार्यक्रम को शामिल किया जाए।  

सोनिया को लिखे पत्र में उन्हें पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री को दिये गये पार्टी के 18 सूत्री एजेंडे की याद दिलायी गयी है और इन्हें आज भी समान रूप से प्रासंगिक बताया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘आज, मैं आपको 2017 के 18 सूत्री चुनाव प्रचार एजेंडा के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और चुनाव घोषणा पत्र में किये गये वादों को पूरा किये जाने के लिए पत्र लिख रहा हूं।’’ इसके बाद सिद्धू ने कहा कि पंजाब के लोग पूर्ववर्ती भाजपा-शिअद सरकार के दौरान गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के बाद कोटकपुरा और फरीदकोट के बेहबल कलां में 2015 के पुलिस गोलीकांड की घटनाओं को लेकर न्याय की मांग कर रहे हैं।

मादक पदार्थ के मुद्दे पर कांग्रेस की पंजाब इकाई के प्रमुख ने कहा, ‘‘विशेष कार्य बल की रिपोर्ट में जिक्र किये गये बड़े तस्करों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उन्हें अनुकरणीय सजा दी जाए।’’ उन्होंने पत्र में यह भी लिखा है कि पंजाब सरकार को केंद्र के तीन नये कृषि कानून को अवश्य ही खारिज कर देना चाहिए और यह घोषणा करनी चाहिए कि वे किसी भी कीमत पर पंजाब में लागू नहीं किये जाएंगे।

सिद्धू ने पत्र में कहा है कि राज्य सरकार को बिजली खरीद समझौतों और ‘‘हमारे द्वारा वादा किये गये सभी त्रुटिपूर्ण पीपीए को रद्द करने पर एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। ’’ सिद्धू ने अपने पत्र के जरिए 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस घोषणापत्र का हिस्सा बनाने के लिए 13 सूत्री एक एजेंडा के साथ एक पंजाब मॉडल प्रस्तुत करने के वास्ते सोनिया गांधी से मिलने का समय मांगा है। 

अपवित्रीकरण के लिए न्याय: पंजाब के लोग मुख्य दोषियों को दंडित करके पंजाब की आत्मा के लिए न्याय की मांग करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी की अपवित्रता और कोटकापुरा और बहबल कलां में पुलिस फायरिंग की घटनाएं।

ड्रग्स: ड्रग खतरे से पंजाब की लगभग पूरी पीढ़ी त्रस्त है। ऐसी समस्या के समाधान के लिए कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता होती हैकार्रवाई, जैसा कि मैं हमेशा शीर्ष से सभी भ्रष्टाचार प्रवाह को दोहराता हूं, इस प्रकार सिर ऊपर से रोल करना चाहिए। दवा के पीछे बड़ी मछलीएसटीएफ की रिपोर्ट में उल्लिखित पंजाब में देह व्यापार को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उसे अनुकरणीय सजा दी जानी चाहिए।

कृषि: कृषि पंजाब की रीढ़ है, और जैसा कि हम सभी केंद्र के तीन काले कानूनों, सरकार के खिलाफ विरोध करते हैं ।पंजाब को यह घोषणा करके उन्हें पूरी तरह से अस्वीकार करना चाहिए कि उन्हें किसी भी कीमत पर पंजाब में लागू नहीं किया जाएगा। जैसा कि हमने किया SYL के मामले में, इस तरह के कठोर संकल्प आज की जरूरत है। इस संकल्प को संरचनात्मक में लाकर जमीन पर समर्थन दिया जाना चाहिएपरिवर्तन।

राज्य निधियों के माध्यम से कोल्ड स्टोरेज और कृषि प्रसंस्करण उद्योग जैसे बुनियादी ढांचे का निर्माण, नियंत्रण मेंकिसान, किसानों को कृषि आधारित सहकारी समितियों पर नियंत्रण और स्वायत्तता देने के लिए सहकारी कानून में बदलाव लाएं,हाशिए पर रहने वाले और छोटे किसानों को भंडारण, कृषि के लिए उपयोग देने वाले खेत से कांटा तक सहकारी समितियों के नेटवर्क का विस्तार करें।

प्रसंस्करण और व्यापार: राज्य के स्वामित्व वाले निगम गेहूं और चावल से परे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद करेंगे, जैसे तेल-बीज औरडाल्स; फलों और सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और खरीद के लिए नीति लाएं।

बिजली: सभी घरेलू उपभोक्ताओं, विशेष रूप से शहरी घरेलू को बिजली की सस्ती और 24 घंटे की आपूर्ति देनाउपभोक्ताओं को जो उन पर पार सब्सिडी बोझ के कारण सबसे अधिक पीड़ित हैं, के रूप में हम औद्योगिक के लिए बिजली टैरिफ में कमी औरवाणिज्यिक उपयोग, और कृषि के लिए मुफ्त बिजली दे। हमें सभी घरेलू उपभोक्ताओं को निश्चित बिजली सब्सिडी देनी चाहिए, चाहे वह होबिजली की घटती कीमत 3 रुपये प्रति यूनिट या सभी को 300 यूनिट मुफ्त बिजली।

PPAS: PPAS पर श्वेत पत्र जारी करने और सभी दोषपूर्ण PPAs के रद्द करने के रूप में हमारे द्वारा वादा किया था पर विचार करने के साथदेश में वर्तमान कोयले की कमी, पंजाब को राज्य की शक्ति को पूरा करने के लिए स्मार्ट, सस्ते और कुशल पीपीए की ओर बढ़ना चाहिएसस्ती सौर ऊर्जा पर विशेष ध्यान देने और ग्रिड से जुड़े रूफ-टॉप और संस्थागत को आक्रामक रूप से आगे बढ़ाने की मांगसौर।

अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति कल्याण: दलित की नियुक्ति के हाईकमान के प्रगतिशील फैसले के बाद भीमुख्यमंत्री सरकार में वंचित अधिक आवाज देंगे, राज्य में इसका समान समर्थन नहीं किया गया हैउपाय, हमें मंत्रिमंडल में कम से कम एक मजभि सिख होना चाहिए, दोआबा से दलितों को प्रतिनिधित्व, कम से कम दोमंत्रिमंडल में पिछड़ी जाति समुदाय के प्रतिनिधि। आरक्षित के विकास के लिए 25 करोड़ का विशेष पैकेजक्षेत्र। हमें अनुसूचित जाति को 5 मरला भूखंड, हर दलित परिवार के लिए पका सीलिंग के लिए धन, 5 मरला भूखंडों के अपने वादे को पूरा करना चाहिए, भूमिहीन गरीबों को कृषि भूमि, जिम्मेदारी तय करना और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाले की जांच शुरू करना, जबकिदलितों के छात्रों को उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए बकाया राशि का समाशोधन।

रोजगार: शिकायतों के समाधान के साथ-साथ नियमित आधार पर हजारों रिक्त सरकारी पदों को भरनाकर्मचारी संघ। 20 से अधिक यूनियनों (शिक्षक, डॉक्टर, नर्स, लाइन मैन, सफाई कर्मचारी आदि) विरोध कर रहे हैंराज्य भर में। हमें वहां अनुकंपा पर विचार करते हुए मांगें करनी चाहिए, मैं प्रत्येक आवेदन को अग्रेषित कर रहा हूं औरसमावेशी विकास के लिए कदम उठाने के लिए प्रदेश कांग्रेस द्वारा संबंधित मंत्रालय को ज्ञापन मिला। सरकार को चाहिएचर्चा, परामर्श और उद्धार के लिए खुले दरवाजे क्या यह कर सकते हैं, अपने राजकोषीय साधनों पर विचार ।

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