नई दिल्ली. भारतीय सेना (Indian Army) में महिलाओं को स्थाई कमिशन का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। बुधवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि भारतीय रक्षा अकादमी (NDA) में महिलाओं की एंट्री के लिए निर्णय मंगलवार को लिया जा चुका है। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि तीनों सेनाओं के प्रमुखों से बातचीत के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है।
भारतीय रक्षा अकादमी के जरिए सेना के तीनों अंगों यानि भारतीय सेना, वायुसेना और नेवी के लिए अधिकारियों की भर्ती की जाती है। इस मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश के सैन्य दल बहुत सम्माननीय सुरक्षा बल हैं लेकिन लिंग अनुपात कि दिशा में उन्हें और काम करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुरक्षा बल महिलाओं की भूमिका को सम्मान देंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हमें यह जानकर बेहद खुशी हुई कि सशस्त्र बलों ने खुद महिलाओं को एनडीए में शामिल करने का फैसला लिया। हम जानते हैं कि सुधार एक दिन में नहीं हो सकते... सरकार प्रक्रिया और कार्रवाई की समयसीमा तय करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, "सशस्त्र बल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लेकिन बलों में लैंगिक समानता के लिए और अधिक करने की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि वे अदालतों के हस्तक्षेप का इंतजार करने के बजाय लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए खुद एक सक्रिय रुख अपनाएं।"
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने हुई सुनवाई में एक ऐतिहासिक अंतरिम आदेश में कहा था कि महिलाएं एनडीए प्रवेश परीक्षा में बैठ सकती हैं, जिसे 14 नवंबर के लिए पुनर्निर्धारित किया गया है।
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