नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन बिल पर चल रहे सियासी गर्मी के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मणिपुर को भी इनर लाइन परमिट लागू करने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया है। आपको बता दें कि इनर लाइन परमिट अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड में पहले से ही लागू है। लेकिन अब इनर लाइन परमिट को इन राज्यों से बढ़ाकर मणिपुर तक विस्तार दिया गया है।
अब तक इनर लाइन परमिट सिस्टम के जरिए अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड के साथ मिजोरम प्रोटेक्टेड राज्य रहा है। इनर लाइन परमिट वो दस्तावेज है जो इन राज्यों में बाहर से आनेवाले लोगों को जारी किया जाता है। भारत के दूसरे हिस्से से जो भी लोग इन राज्यों में आएंगे तो उन्हें इनर लाइन परमिट लेना होगा। इनर लाइन परमिट सिस्टम यह तय करेगा कि ये लोग कितने दिनों तक यहां रुकेंगे। परमिट खत्म होने के बाद वे यहां नहीं रूक सकते। दूसरे राज्यों के लोग यहां जमीन नहीं खरीद सकते, न घर बना सकते हैं और न ही नौकरी पा सकते हैं।
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