नई दिल्ली। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील ने नागरिकता कानून (CAA) की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट से 2 महीने के लिए रोक लगाने की मांग की है। कपिल सिब्बल और कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता कानून से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई के लिए संविधान पीठ के गठन की मांग की है। अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि जबतक मामले की सुनवाई के लिए संविधान पीठ नहीं बन जाती तबतक नागरिकता कानून की प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाए।
नागरिकता कानून की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जबतक इस मामले पर केंद्र सरकार के पक्ष को नहीं सुना जाता तबतक इसपर रोक नहीं लगाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए नागरिकता कानून की प्रक्रिया पर रोक लगाने से मना कर दिया है। केंद्र ने इस मामले पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त मांगा है और कोर्ट ने मामले पर जबाव देने के लिए केंद्र को 4 हफ्ते का वक्त दे दिया है। इस मामले की सुनवाई आगे चलकर 5 जजों की बेंच करेगी।
केंद्र को नागरिकता कानून की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट से 4 हफ्ते का वक्त मिलने पर कपिल सिब्बल ने नाराजगी जताई है, कपिल सिब्बल ने कहा है कि केंद्र को पहले ही इस मामले पर 5 हफ्ते का वक्त दिया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल नागरिकता कानून के मुद्दे पर दायर याचिकाओं पर सुनवाई खत्म हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को नागरिकता कानून के मुद्दे पर हुई सुनवाई के बाद यह साफ हो गया है कि अगली सुनवाई तक नागरिकता कानून और एनपीआर को लेकर देश में प्रक्रिया चलती रहेगी क्योंकि कोर्ट ने फिलहाल इसपर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
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