श्रीनगर: जम्मू कश्मीर में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 517 नये मामले सामने आये, जिसके बाद प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 1,31,938 हो गयी है। संघ शासित क्षेत्र में संक्रमण से पांच और लोगों के मरने के बाद मृतकों की संख्या 2,003 पर पहुंच गयी है। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि नये मामलों में 96 जम्मू संभाग से जबकि 421 कश्मीर संभाग से आये हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 3215 है और 1,26,720 मरीज संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में पांच लोगों की महामारी से मौत हो गयी है, जिससे प्रदेश में मरने वालों की संख्या 2,003 पर पहुंच गयी है।
इस बीच जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव बी वी आर सुब्रह्मण्यम ने कहा कि प्रशासन अधिक पर्यटकों की आमद वाले जिलों पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ कोविड-19 की स्थिति पर भी सतत नजर रख रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन कोविड-19 के अधिक मामले वाले चार जिलों- जम्मू, श्रीनगर, बडगाम और बारामुला में पात्र आयु समूहों के सभी व्यक्तियों के लिए तीव्र टीकाकरण अभियान चलाएगा।
सुब्रह्मण्यम देश भर में कोविड-19 मामलों में हालिया वृद्धि की पृष्ठभूमि में केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन अधिक पर्यटकों की आमद वाले जिलों पर विशेष ध्यान देने के साथ ही स्थानीय आबादी के बीच कोविड के प्रसार की लगातार निगरानी कर रहा है।
वहीं विभिन्न हिस्सों में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के बीच प्रशासन ने जिलाधिकारियों से कहा है कि वे अपने इलाकों में विद्यालयों में भौतिक कक्षाएं जारी रखने के बारे में छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फैसला लें। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बीते कुछ दिनों में अनंतनाग, कुलगाम और बडगाम समेत विभिन्न जिलों में दर्जनों छात्रों और शिक्षकों के संक्रमित मिलने के बाद यह निर्देश जारी किये।
एक सरकारी आदेश में शुक्रवार को कहा गया, “जम्मू कश्मीर में सभी जिलाधिकारी/ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के अध्यक्ष अपने अधिकार क्षेत्र में शैक्षणिक गतिविधियों जैसे भौतिक या ऑनलाइन कक्षाओं आदि को जारी रखने पर छात्रों की सुरक्षा व विभिन्न जिलों में कोविड-19 महामारी के मौजूदा रुख को ध्यान में रखकर फैसला लेंगे।” स्कूली शिक्षा विभाग के उप सचिव उमेश शर्मा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह फैसला लेने में मुख्य शिक्षा अधिकारी और अन्य अधिकारी जिलाधिकारियों की मदद करेंगे।
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