Twitter पर 'सर्जिकल स्ट्राइक' के मूड में सरकार? Koo पर पोस्ट करके दिया सख्त संदेश
Twitter ने आज बताया कि उसने भारत सरकार के आग्रह पर 'सिर्फ भारत में' कुछ हैंडल ब्लॉक किए हैं। ट्विटर ने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ताओं, नेताओं और मीडिया के हैंडल्स को ब्लॉक नहीं किया गया है क्यों कि यहां भारत के कानून के तहत दिए जाने वाले मुक्त अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा।
नई दिल्ली. पिछले कुछ दिनों में भारत सरकार ने दो बार सोशल मीडिया एप Twitter से भारत में गलत सूचनाएं और प्रोपेगेंडा फैला रहे ट्विटर हैंड्ल्स को ब्लॉक करने के लिए कहा था, जिसपर ट्विटर की तरफ से भारत सरकार को वैसी प्रतिक्रिया नहीं मिली, जो भारत के हित के लिए जरूरी थी। भारत सरकार ने ट्विटर को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर वह निर्देशों का अनुपालन नहीं करती तो संबंधित धाराओं के तहत जुर्माना या सात साल की जेल हो सकती है। अब भारत ने ट्विटर को साफ शब्दों में संदेश देते हुए सोशल मीडिया एप और twitter की प्रतिद्वंद्वी Koo App पर पोस्ट कर सख्त संदेश दिया है।
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भारत सरकार की तरफ से Koo App के जरिए बताया गया कि ट्विटर के भारत सरकार के साथ बैठक के आग्रह पर IT सचिव को Twitter के सीनियर मैनेजमेंट से मुलाकात करनी थी। इससे पहले इस संबंध में अगर कोई ब्लॉग पोस्ट हुआ है तो वह असामान्य है। सरकार अपनी प्रतिक्रिया जल्द ही साझा करेगी। बता दें कि सरकार द्वारा ट्विटर को भ्रामक सूचना फैलाने वाले 1,178 आकउंट को बंद करने के सरकार के आदेश के बाद माइक्रोब्लॉगिंग साइट ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री से औपचारिक संवाद करने की इच्छा जताई थी।
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प्रवक्ता ने कहा कि ट्विटर ‘‘ऐसी रिपोर्ट पर यथासंभव कार्रवाई करेगी लेकिन साथ ही सुनिश्चित करेगी कि वह अपने मूलभूत मूल्यों एवं सार्वजनिक संवाद की रक्षा की प्रतिबद्धता पर कायम रहे। सरकार के साथ संवाद के मंच पर अद्यतन जानकारी हमारी संस्थान की ओर से साझा की गई है।’’ प्रवक्ता ने जोर देकर कहा कि उनकी कंपनी का मानना है कि सूचना के मुक्त एवं खुले आदान-प्रदान से विश्व पर सकारात्मक असर होता है और ट्वीट का प्रवाह अवश्य जारी रहे।
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ट्विटर ने भारत में ब्लॉक किए कुछ अकाउंट
Twitter ने आज बताया कि उसने भारत सरकार के आग्रह पर 'सिर्फ भारत में' कुछ हैंडल ब्लॉक किए हैं। ट्विटर ने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ताओं, नेताओं और मीडिया के हैंडल्स को ब्लॉक नहीं किया गया है क्यों कि यहां भारत के कानून के तहत दिए जाने वाले मुक्त अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। ट्विटर ने जोर देकर कहा कि वह अपने यूजर्स की अभिव्यक्ति के अधिकार के लिए वकालत करना जारी रखेगा और यह कि "भारतीय कानून के तहत दोनों (ट्विटर और प्रभावित हुए खातों के लिए) सक्रिय रूप से विकल्प तलाशता रहेगा।
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अपने रुख को स्पष्ट करने की कोशिश करते हुए, ट्विटर - एक ब्लॉगपोस्ट में कहा कि उसने हानिकारक सामग्री वाले हैशटैग की visibility को कम करने के लिए कदम उठाए गए हैं, जिसमें ट्विटर पर ट्रेंड करने से रोकना और recommended Search terms दिखाई देना शामिल था। Twitter ने Ministry of Electronics and IT (MeitY) को भी अपनी कार्रवाई की जानकारी दी है। Twitter ने बताया कि उसने MeitY के आदेश के बाद 500 से ज्यादा अकाउंट्स के खिलाफ एक्शन लिया है, जिसमें कुछ स्थायी निलंबन भी शामिल है।
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