गहलोत सरकार में वरिष्ठ IAS अधिकारी की जमीन पर कब्ज़ा, दर्ज हुई FIR
राजस्थान में गहलोत सरकार के कामकाज पर पहले से ही तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से यह साफ हो गया है कि गहलोत सरकार में प्रशासनिक अधिकारियों की भी नहीं सुनी जा रही है।
जयपुर: राजस्थान में गहलोत सरकार के कामकाज पर पहले से ही तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से यह साफ हो गया है कि गहलोत सरकार में प्रशासनिक अधिकारियों की भी नहीं सुनी जा रही है। दरअसल, गहलोत सरकार में कार्यरत वरिष्ठ IAS अधिकारी अपनी ही जमीन बचाने के लिए सरकारी महकमों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। IAS अधिकारी की बीते 2 महीनों से जमीन बचाने को लेकर जद्दोजहद जारी है लेकिन सुनने वाला कोई भी नहीं है।
वरिष्ठ IAS अधिकारी गिरिराज सिंह पिछले दो महीनों से हर महकमे में गुहार लगा रहे हैं कि उनकी जमीन पर फर्जी कागजों से जबरन कब्जा कर लिया गया है। लेकिन, इस मामले में सुनवाई नहीं हो रही है। मामले में IAS अधिकारी गिरिराज सिंह ने जयपुर के श्याम नगर थाने में FIR भी दर्ज कराई है। वहीं इसके अलावा उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र भी लिखा है, जिस पत्र की कॉपी हमारे पास मौजूद है।
गिरिराज सिंह ने महेश्वरी परिवार पर तमाम आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जिस जमीन को उन्होंने खरीदा था, उसे बाद में दिनेश शर्मा नामक युवक को किराए पर दिया था। उसी जमीन के पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर फर्जी तरीके से जमीन पर कब्जा कर लिया गया और अब FIR दर्ज कराने के बाद भी कोई सुनने वाला नहीं है। वरिष्ठ IAS अधिकारी गिरिराज सिंह ने गोकुल माहेश्वरी और अन्य पर यह आरोप लगाया है कि इस करोड़ों की जमीन को फर्जी तरीके से अपने नाम किया गया है और गोकुल माहेश्वरी व अन्य के रसूख के चलते सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही।
गिरिराज सिंह के बयान के बाद हमने राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से सिस्टम पर उठ रहे तमाम सवालों के जवाब लिए। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा इस तरीके के मामले पर सरकार तुरंत एक्शन लेगी। उन्होंने कहा कि वह खुद इस मामले को देखेंगे और जहां भी गलत हुआ है उस पर कार्रवाई करेंगे।
IAS गिरिराज सिंह ने जो आरोप लगाए है उसके मुताबिक फर्जी तरीके से उनकी जमीन हड़पी गई है लेकिन जिस पर आरोप लगा है उनसे भी हमने बातचीत की। आरोपी गोकुल माहेश्वरी का कहना है कि अपने पद का दुरुपयोग करने के लिए IAS गिरिराज सिंह कोशिश कर रहे हैं ताकि वह जमीन खुद के नाम करा लें। फिलहाल, इसकी जांच राजस्थान पुलिस के सीआईडी सीबी के महकमे को दी गई है। लेकिन, एक बात तो साफ है फैसला ऑन द स्पॉट करने वाली गहलोत सरकार अब कटघरे में है क्योंकि उनके ही प्रशासनिक अधिकारी दरबदर गुहार लगाते फिर रहे हैं।